नागपूर : अमरावती कारागृहात बंदिस्त असलेल्या एका ५४ वर्षीय महिलेने कारागृह प्रशासनाकडे आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला. कारागृह प्रशासनाने पॅरोलचा अर्ज नाकारल्यावर महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने,’आता कसला करोना…’ म्हणत कैदी महिलेची याचिका निकाली काढली. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
संबंधित महिला अमरावती कारागृहात पॉक्सो कायद्याच्या अंतर्गत बंदिस्त आहे. महिलेने करोना विषाणूचे संसर्गाचे कारण पुढे करत आपात्कालीन पॅरोलासाठी अर्ज केला. मात्र पॉक्सो अंतर्गत येणाऱ्या कैद्यांना आपात्कालीन पॅरोलची परवानगी देता येत नसल्याने सांगत कारागृह प्रशासनाने महिलेचा अर्ज नामंजूर केला. यानंतर महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हेही वाचा…नागपूर : फोन करण्यास परवानगी न मिळाल्याने कैदी थेट न्यायालयात…
मात्र उच्च न्यायालयानेही कारागृह प्रशासनाचा युक्तिवाद मान्य करत पॅरोलची मागणी फेटाळून लावली. महिलेने दिलेले करोनाचे कारणही उच्च न्यायालयाने फेटाळले. महिलेला आपात्कालीन पॅरोलऐवजी सामान्य पॅरोलसाठी अर्ज करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली. महिला कैद्याच्यावतीने ॲड.एस.आर.जैस्वाल यांनी तर कारागृह प्रशासनाच्यावतीने ॲड.नंदिता त्रिपाठी यांनी युक्तिवाद केला.
