नागपूर : जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याने नागपूर कारागृहात बंदिस्त असलेला कुख्यात गुंड अरुण गवळी याच्या पॅरोलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे अरुण गवळी आता आणखी चार आठवडे मुक्त राहणार आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला १८ नोव्हेंबरपर्यंत ‘पॅरोल’ प्रदान केली होती.
गँगस्टर अरुण गवळीवर माजी आमदार कमलाकर जामसांदेकरसह अकरा लोकांच्या हत्येचा आरोप आहे. २०१२ साली मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तेव्हापासून गवळी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला दिलेली पॅरोल १८ नोव्हेंबरला समाप्त होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यात चार आठवड्याची वाढ केल्याने आणखी काही काळ गवळी कारागृहाच्या बाहेर राहणार आहे.
हेही वाचा : विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना धमक्यांचे फोन, संदेश
२०१९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत जन्मठेपेची शिक्षा दिली. यानंतर अरुण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात ७ नोव्हेंबरला याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्या.दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कारागृहातील कैद्यांना महिनाभराचा पॅरोल प्रदान केला होता. यामध्ये अरुण गवळीचा समावेश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गवळीने अतिरिक्त पॅरोलची मागणी केली होती. प्रकरणावर पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारीला होणार आहे. अरुण गवळीने शिक्षेत कपात करण्यासाठीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
गँगस्टर अरुण गवळीवर माजी आमदार कमलाकर जामसांदेकरसह अकरा लोकांच्या हत्येचा आरोप आहे. २०१२ साली मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने अरुण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तेव्हापासून गवळी नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात बंदिस्त आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीला दिलेली पॅरोल १८ नोव्हेंबरला समाप्त होणार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यात चार आठवड्याची वाढ केल्याने आणखी काही काळ गवळी कारागृहाच्या बाहेर राहणार आहे.
हेही वाचा : विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना धमक्यांचे फोन, संदेश
२०१९ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत जन्मठेपेची शिक्षा दिली. यानंतर अरुण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात ७ नोव्हेंबरला याप्रकरणी न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्या.दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कारागृहातील कैद्यांना महिनाभराचा पॅरोल प्रदान केला होता. यामध्ये अरुण गवळीचा समावेश असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात गवळीने अतिरिक्त पॅरोलची मागणी केली होती. प्रकरणावर पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारीला होणार आहे. अरुण गवळीने शिक्षेत कपात करण्यासाठीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
