नागपूर : एखाद्या जागेवर अपघात झाला आणि थेट संबंधाबाबत सबळ पुरावे नसल्यास जमिनीच्या मालकाला त्या अपघातासाठी दोषी धरता येत नाही. त्यावर खटलाही चालवता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाने याप्रकरणी जमिनीच्या मालकावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांनी हा निर्णय दिला.
प्रकरण काय आहे?
नागपूर जिल्ह्यातील मौदा तालुक्यात आरोपी अनिल बोरकर यांनी जमीन आहे. व्यवसायाने डॉक्टर असलेले अनिल यांनी २०१५ साली या जमिनीवर मंगल कार्यालय तयार करण्याचा निर्णय घेतला. बांधकाम व्यवसायाबाबत अधिक ज्ञान नसल्यामुळे बोरकर यांनी या कार्यासाठी दिनकर डोर्ले नावाच्या कंत्राटदाराला कंत्राट दिले. कार्यालयाचे बांधकाम सुरू असताना १५ जानेवारी २०१६ रोजी निर्माणाधीन इमारतीचा एक भाग कोसळला. यात कंत्राटदारासह १८ मजुरांना गंभीर दुखापत झाली. उपचारादरम्यान कंत्राटदाराचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी जमिनीचा मालक असल्याने अनिल बोरकर यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केला. मौदा पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी केली आणि बोरकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल यांनी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. सत्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यामुळे अनिल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. बांधकामादरम्यान गुणवत्ताहीन बांधकाम साहित्याचा वापर केल्यामुळे अपघात घडला. जमिनीचा मालक असल्याने निर्माण साहित्याच्या दर्जाबाबत लक्ष देणे अनिल यांचे कर्तव्य होते, मात्र त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले, असा युक्तिवाद करत पोलिसांनी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, आरोपीच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. अनिल मार्डीकर यांनी तर पोलिसांच्यावतीने अॅड. ऋतू शर्मा यांनी बाजू मांडली
न्यायालय फिर्यादीचा प्रवक्ता नाही
फिर्यादी पक्षाने लावलेल्या आरोपांना उच्च न्यायालयाने फेटाळले. न्यायालय फिर्यादी पक्षाचे प्रवक्ता किंवा केवळ पोस्ट ऑफिस म्हणून काम करू शकत नाही. न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थितीबाबत न्यायिक बुद्धीचा वापर करून निर्णयापर्यंत येणे आवश्यक असते. एखाद्या प्रकरणात दोन शक्यता असतील, त्यातील एकाही शक्यतेत संशयाला वाव असेल तर न्यायालयाने याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये, असे मत न्यायालयाने नोंदवले व सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
