नागपूर : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी वाहनांची नियमित तपासणी होत असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण (एमएसआरडीसी) आणि परिवहन विभागाचे अधिकारी करतात. हाच दावा त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान केला. मात्र न्यायमूर्ती यांनी स्वत:च्या प्रवासाचे उदाहरण देत अधिकाऱ्यांचा दावा फेटाळला आणि खोटे बोलल्याबाबत कानउघाडणी केली.
न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरण (एमएसआरडीसी)च्या अधिकाऱ्यांना फटकारले. नियमित तपासणीबाबत केलेल्या दाव्याबाबत एका दिवसात संपूर्ण आकडेवारीसह मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने एमएसआरडीसी आणि नागपूर परिवहन विभागाला दिले. समृद्धी महामार्गावरील जीवघेणे अपघात व अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता यांनी न्यायालयात शपथपत्राद्वारे सांगितले की, समृद्धी महामार्गावर प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाच्या टायरसह इतर तपासण्या केल्या जातात. ही तपासणी नियमित होत असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला.
हेही वाचा…लोकजागर: पूजा खेडकर ते शुभम गुप्ता!
मात्र न्या. नितीन सांबरे यांनी स्वत:चे अनुभव कथन करत सांगितले की, आम्ही केवळ तपासणीबाबत ऐकले आहे, कधी तपासणी होताना बघितले नाही. समृद्धी महामार्गावर जर नियमित तपासणी होत असेल तर कुठे होत आहे, आजवर किती वाहनांची तपासणी केली, असे अनेक सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. सुनावणीदरम्यान उपस्थित कार्यकारी अभियंता याबाबत समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने न्यायालयाने त्यांची कानउघाडणी केली आणि तात्काळ नागपूर परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. परिवहन विभागाचे अधिकारी आल्यावर अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने तंबी दिली आणि एका दिवसात तपासणीबाबत समाधानकारक माहिती सादर न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला. आज याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा…नागपूर : अटक करायला आलेल्या पोलिसांच्या अंगावर सोडला कुत्रा!
न्यायालयाशी खेळू नका
न्यायालयाशी खेळण्याचा प्रयत्न कराल तर तुम्हाला कसे हाताळायचे हे आम्हाला चांगलेच ठाऊक आहे. ज्या जनतेच्या पैशातून तुम्ही पगार घेता, त्याच जनतेच्याबाबत तुम्ही असे वागता, अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. गुरुवार दुपारपर्यंत संपूर्ण आकडेवारी सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने एमएसआरडीसी आणि नागपूर परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. गुरुवारी दुपारी २.३० वाजता याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
