नागपूर : यवतमाळ येथील टांगा चौकातील जामा मशिदीच्या व्यवस्थापनाबाबत सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. वक्फ अधिनियम, १९९५ नुसार या प्रकरणाबाबत निर्णयाचा प्राथमिक अधिकार वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आहे. उच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे हा वाद वक्फ न्यायाधिकरणाकडे सोडवावा, असा आदेश न्या.एम.एस जवळकर यांच्या खंडपीठाने दिला.
जामा मशिदीचा हा वाद
जामा मशिद ट्रस्टमधील सध्याचे व्यवस्थापक नयमुल्ला खान आणि इतरांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, टांगा चौक येथील जामा मशिदच्या व्यवस्थापनामधील पूर्वीचे व्यवस्थापक [मुतावल्ली] यांच्या निधनानंतर नयमुल्ला खानसह इतर याचिकाकर्ते मशिदच्या व्यवस्थापनाची जबाबदाची पार पाडत आहेत. व्यवस्थापकीय मंडळात बदल करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी रीतसर अर्ज राज्याच्या वक्फ बोर्डकडे दाखल केला. या अर्जापाठोपाठ मशिदच्या व्यवस्थापनात दावा करणारे हबीबुर रहमान मलानी आणि इतरांनी मंडळाकडे दुसरा अर्ज दाखल केला.
याचिकाकर्त्यांना या दुसऱ्या अर्जाबाबत काहीही माहिती न देता राज्य वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने ३१ मे २०१३ रोजी हबीबुर रहमान मलानी यांचा अर्ज मंजूर केला. याचिकाकर्ते नयमुल्ला खान यांनी या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. वक्फ न्यायाधिकरणाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला जुन्या आदेशाचा फेरविचार करण्याचे आदेश दिले. यानंतर १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी वक्फ न्यायाधिकरणाने हबीबुर रहमान आणि इतरांचा अर्ज फेटाळून लावला आणि याचिकाकर्त्याने सादर केलेला ‘चेंज रिपोर्ट’ स्वीकार केला. हबीबुर रहमान यांनी या निर्णयाला वक्फ बोर्डाकडे आव्हान दिले. याविरोधात याचिकाकर्ते नयमुल्ला खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
‘वक्फ’बाबत न्यायाधिकरणाला अधिकार
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात युक्तिवाद केला की वक्फ बोर्डाला त्याने घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. दुसरीकडे, प्रतिवादी हबीबुर रहमान यांनी दावा केला की वक्फ संपत्ती संबंधित सर्व प्रकरणावर निर्णयाचा अधिकार वक्फ न्यायाधिकरणाकडे आहे.
याचिकाकर्ते यासाठी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू शकत नाही. यासाठी आधी वक्फ न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करण्याची तरतुद असल्याचा दावा करत ही याचिका फेटाळून लावण्याची विनंंती प्रतिवादी हबीबुर रहमान यांनी केला. उच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद मान्य करत याचिका फेटाळून लावली आणि वक्फ न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल करण्याची सूचना केली.
