नागपूर शहरात अजूनही ९०० वर जीर्ण इमारती आहेत. मात्र या इमारतींचे बांधकाम निकषांनुसार झाले किंवा नाही याची तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) नियमित होत नसल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. दोन दिवसांपूर्वी अमरावती येथे एक जीर्ण इमारत कोसळून पाच लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर नागपुरातीलही जीर्ण इमारतीचा मुद्दा चर्चेला आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>>नागपूर जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांवर काँग्रेसचे वर्चस्व ; काँग्रेसचे तीन व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सभापती
एरवी पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळण्याचा धोका संभवतो. परंतु अमरावतीची घटना हिवाळ्यातील आहे आणि इमारत दुरुस्ती दरम्यान ही घटना घडली आहे. अशाच प्रकारे नागपुरात अनेक ठिकाणी दुरुस्त्या केल्या जात असल्याने धोका कायम आहे. गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने ४० जीर्ण इमारती पाडल्या. तरीही ९०० हून अधिक इमारती आहेत. पण त्यांची नियमित तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केली जात नाही, अशी माहिती आहे.
हेही वाचा >>>‘मनरेगा’ आयुक्तालयातच ५२ टक्के पदे रिक्त
जीर्ण इमारतीचा मुद्दा यापूर्वी महापालिकेच्या महासभेतही उपस्थित झाला होता. त्यावेळी शहरातील सर्व जीर्ण आणि जुन्या इमारतींचे अंकेक्षण करण्याचे निर्देश तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले होते. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत प्रशासकांकडे महापालिकेचा कारभार असताना त्याबाबत कुठलीच कार्यवाही झाली नाही. शहरातील अनेक गृहसंकुल ४० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. त्यातील काहींच्या पुनर्बांधणीची गरज आहे. अशा इमारतींची तपासणी करून ज्या धोकादायक आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी नोटीस देणे गरजेचे आहे. पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
हेही वाचा >>>मिहानमध्ये तोरणा कंपनीला जमीन देण्यास मान्यता ; प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याने तातडीने निर्णय
पूर्व आणि मध्य नागपुरातील इतवारी, गांधीबाग, मस्कासाथ, गोळीबार चौक, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, महाल, जुनी शुक्रवारी आदी भागात जीर्ण इमारती आहेत. हा दाट लोकवस्तीचा परिसर आहे. त्यातील काही इमारतींना नोेटीस देण्यात आल्या. मात्र त्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. अनेक जुन्या इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात असल्यामुळे अशा इमारतींवर कारवाई करणे शक्य होत नाही. या इमारतींमध्ये लोक राहतात.जीर्ण सदृश्य इमारतीचे तीन गटात वर्गीकरण केले जाते. पहिल्या गटात दुरुस्ती करता येईल अशा इमारतींना नोटीस दिली जाते. दुसऱ्या गटात लोकांनी तक्रार केली असेल अशा जीर्ण इमारतींना नोटीस दिली जाते तर तिसऱ्या गटात जीर्ण झालेल्या इमारतींना नोटीस दिली जाते., असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती नाही ; स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११४३ उमेदवारांमध्ये संताप
ताबा प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह
इमारतीचे बांधकाम करताना ती नियमानुसार असेल तर महापालिकेच्या नगरविकास विभागाकडून ताबा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, अनेकदा बांधकामाचे निरीक्षण न करताच हे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. काही बांधकाम व्यावसायिक प्रमाणपत्रे न घेताच निवासी संकुल विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतात आणि या इमारती काही काळानंतर धोकादायक ठरतात, हे येथे उल्लेखनीय.
हेही वाचा >>>वनखात्यासमोर यंदा व्याघ्रगणनेचा पेच ; सुरक्षेची हमी दिल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांची सहभागाची तयारी
या मुद्यांवर होते इमारत तपासणी…
- इमारतीला किती वर्षे झाली?
- बांधकामाचा दर्जा
- बहुमजली इमारत असेल तर पिल्लरची सक्षमता
- इमारत साहित्याचा दर्जा
- आराखड्यानुसार बांधकाम आहे का?
शहरातील जीर्ण इमारतींना नोटीस दिल्यानंतर इमारत सोडण्यासाठी ठराविक वेळ दिला जातो. मात्र त्यानंतरही इमारत रिकामी केली नाही तर पोलिसांच्या मदतीने ती पाडली जाते. आतापर्तत ४० पेक्षा अधिक जीर्ण इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.- अशोक पाटील, सहायक आयुक्त, महापालिका.
हेही वाचा >>>नागपूर जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांवर काँग्रेसचे वर्चस्व ; काँग्रेसचे तीन व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक सभापती
एरवी पावसाळ्यात अशा इमारती कोसळण्याचा धोका संभवतो. परंतु अमरावतीची घटना हिवाळ्यातील आहे आणि इमारत दुरुस्ती दरम्यान ही घटना घडली आहे. अशाच प्रकारे नागपुरात अनेक ठिकाणी दुरुस्त्या केल्या जात असल्याने धोका कायम आहे. गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने ४० जीर्ण इमारती पाडल्या. तरीही ९०० हून अधिक इमारती आहेत. पण त्यांची नियमित तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केली जात नाही, अशी माहिती आहे.
हेही वाचा >>>‘मनरेगा’ आयुक्तालयातच ५२ टक्के पदे रिक्त
जीर्ण इमारतीचा मुद्दा यापूर्वी महापालिकेच्या महासभेतही उपस्थित झाला होता. त्यावेळी शहरातील सर्व जीर्ण आणि जुन्या इमारतींचे अंकेक्षण करण्याचे निर्देश तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले होते. मात्र गेल्या सहा महिन्यांत प्रशासकांकडे महापालिकेचा कारभार असताना त्याबाबत कुठलीच कार्यवाही झाली नाही. शहरातील अनेक गृहसंकुल ४० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. त्यातील काहींच्या पुनर्बांधणीची गरज आहे. अशा इमारतींची तपासणी करून ज्या धोकादायक आहेत त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी नोटीस देणे गरजेचे आहे. पण याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
हेही वाचा >>>मिहानमध्ये तोरणा कंपनीला जमीन देण्यास मान्यता ; प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याने तातडीने निर्णय
पूर्व आणि मध्य नागपुरातील इतवारी, गांधीबाग, मस्कासाथ, गोळीबार चौक, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, महाल, जुनी शुक्रवारी आदी भागात जीर्ण इमारती आहेत. हा दाट लोकवस्तीचा परिसर आहे. त्यातील काही इमारतींना नोेटीस देण्यात आल्या. मात्र त्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. अनेक जुन्या इमारतींची प्रकरणे न्यायालयात असल्यामुळे अशा इमारतींवर कारवाई करणे शक्य होत नाही. या इमारतींमध्ये लोक राहतात.जीर्ण सदृश्य इमारतीचे तीन गटात वर्गीकरण केले जाते. पहिल्या गटात दुरुस्ती करता येईल अशा इमारतींना नोटीस दिली जाते. दुसऱ्या गटात लोकांनी तक्रार केली असेल अशा जीर्ण इमारतींना नोटीस दिली जाते तर तिसऱ्या गटात जीर्ण झालेल्या इमारतींना नोटीस दिली जाते., असे नगररचना विभागाकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण होऊनही नियुक्ती नाही ; स्थापत्य अभियांत्रिकीच्या ११४३ उमेदवारांमध्ये संताप
ताबा प्रमाणपत्रावरही प्रश्नचिन्ह
इमारतीचे बांधकाम करताना ती नियमानुसार असेल तर महापालिकेच्या नगरविकास विभागाकडून ताबा प्रमाणपत्र दिले जाते. मात्र, अनेकदा बांधकामाचे निरीक्षण न करताच हे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. काही बांधकाम व्यावसायिक प्रमाणपत्रे न घेताच निवासी संकुल विक्रीसाठी उपलब्ध करून देतात आणि या इमारती काही काळानंतर धोकादायक ठरतात, हे येथे उल्लेखनीय.
हेही वाचा >>>वनखात्यासमोर यंदा व्याघ्रगणनेचा पेच ; सुरक्षेची हमी दिल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांची सहभागाची तयारी
या मुद्यांवर होते इमारत तपासणी…
- इमारतीला किती वर्षे झाली?
- बांधकामाचा दर्जा
- बहुमजली इमारत असेल तर पिल्लरची सक्षमता
- इमारत साहित्याचा दर्जा
- आराखड्यानुसार बांधकाम आहे का?
शहरातील जीर्ण इमारतींना नोटीस दिल्यानंतर इमारत सोडण्यासाठी ठराविक वेळ दिला जातो. मात्र त्यानंतरही इमारत रिकामी केली नाही तर पोलिसांच्या मदतीने ती पाडली जाते. आतापर्तत ४० पेक्षा अधिक जीर्ण इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.- अशोक पाटील, सहायक आयुक्त, महापालिका.
