नागपूर : ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथम भाजपच्या बैठकीत, त्यानंतर महावितरण कंपनीकडून त्यांच्या अधिकृत एक्स या समाज माध्यमावर तर नुकतेच विधानसभेत स्मार्ट प्रीपेड मीटर सामान्यांच्या घरी लागणार नसल्याचे जाहीर केले. परंतु अद्यापही स्मार्ट प्रीपेड मीटरचे कंत्राट रद्द न करण्यात आल्याने नागपुरत १८ जुलैला या विषयावर बैठक असून त्यात आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवली जाणार आहे.
नागपुरात स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटरविरोधात आंदोलन उभारण्यासाठी स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समिती गठित झाली आहे. या समितीमध्ये विद्युत क्षेत्रातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या संघटनांसह शहरातील सामाजिक व राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी, प्रतिष्ठित नागरिकांचाही समावेश आहे. या समितीकडून शहराच्या विविध भागात सभा, निदर्शनेसह इतरही पद्धतीने स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधी आंदोलन केले गेले. त्याच्या दबावात प्रथम महावितरण कंपनी व त्यानंतर ऊर्जामंत्र्यांनी सभागृहात हे मीटर सामान्यांकडे लागणार नसल्याचे जाहीर केले.
दरम्यान, महावितरणकडून प्रत्यक्षात २.४५ कोटी मीटरचे कंत्राट अदानीसह इतर कंपन्यांना देण्यात आले होते. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे हे मीटर केवळ सरकारी कार्यालय, गाळ्यांमध्ये लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु या सरकारी कार्यालय व गाळ्यांची राज्यातील संख्या केवळ १५ लाखांच्या जवळपास आहे. त्यामुळे अतिरिक्त मीटरचे कंत्राट रद्द करण्यासोबतच ही योजनाच रद्द करण्याबाबत अद्याप एकही शासकीय आदेश निघलेला नाही. त्यामुळे फडणवीसांची घोषणा निवडणुकीपूर्वीचा जुमला तर नाही, अशी शंका आंदोलक व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा…वारकऱ्यांच्या बसला पुसदमध्ये अपघात; रस्ता दुभाजकाला धडकली बस
दरम्यान, समितीकडून नागपुरातील किंग्सवे रोडवरील परवाना भवनात १८ जुलैला सायंकाळी ५ वाजता एक बैठक आहे. या बैठकीत समितीचे समन्वयक मोहन शर्मांसह इतरही सदस्य उपस्थित राहतीत. त्यात पुढची दिशा ठरणार आहे. बैठकीत २० जुलैच्या संमेलनाचे मुख्य वक्ते कुणाला करावे, व्यासपीठावर संघर्ष समितीच्या कोणत्या प्रतिनिधींना स्थान द्यावे, समितीच्या जमा-खर्चाचा आढावा आणि खर्चाचे नियोजन यावर मंथन होणार आहे. त्यामुळे विद्युत क्षेत्रातील सगळ्याच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांचेही या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे. समितीच्या मागच्या आंदोलनाला नागरिकांकडूनही प्रतिसाद मिळाला होता. आता विधानसभा निवडणूक तोंडावर आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचेही या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे. शासनाकडून ही योजना रद्दबाबतचे आदेश निघेपर्यंत स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधी आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन यापूर्वी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले होते, हे विशेष.
