वाहनतळांवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी नागरिकांना दोन आठवडय़ांची मुदत

मंजूर नकाशानुसार वाहनतळासाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासने एका आठवडय़ात शहरातील सर्व अतिक्रमण करणाऱ्यांची यादी तयार करून वृत्तपत्रांमधून जाहिरातीद्वारे जाहीर नोटीस देण्याचे निर्देश दिले. वृत्तपत्रात नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून नागरिकांना अतिक्रमण हटविण्यासाठी एका आठवडय़ाची मुदत देण्यात यावी, त्यानंतर महानगरपालिका आणि ‘नासुप्र’ने व्यक्तिगत नोटीस न बजावता अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करावी, असेही उच्च न्यायालयाच्या निर्देशात नमूद आहे. त्यामुळे वाहनतळांच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी नागरिकांना दोन आठवडय़ांची मुदत आहे.
धंतोली परिसरातील रुग्णालये, मंगल कार्यालये आणि इमारतींमध्ये मंजूर वाहनतळांच्या जागेवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. रुग्णालयांनी वाहनतळाच्या जागेवर जनरेटर रूम, स्टोअर रुम, जनरल वार्ड, स्टाफ रूमचे बांधकाम केले आहे. तर मंगल कार्यालये आणि इमारतींनी वाहनतळांच्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना रस्त्याांवर वाहने उभी करावी लागतात. रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची गर्दी होत असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्याशिवाय अतिक्रमणामुळे परिसरात एकही मोकळी जागा आणि लहान मुलांना खेळण्यासाठी साधे क्रीडांगणही नाही. धंतोली परिसरातील वाढते रुग्णालय आणि वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक नागरिकांचा श्वास गुदमरत असल्याने धंतोली नागरिक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणावर गुरुवारी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने धंतोली परिसरातील एकंदर परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करीत पुढील एका आठवडय़ात वाहनतळाच्या सर्व जागांवरील अतिक्रमण काढण्याचे निर्देश महानगरपालिकेला दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. या कालावधीत महापालिकेने धंतोलीतील १९ वाहनतळ जागांवरील अतिक्रमणे काढल्याची माहिती दिली. दरम्यान, याचिकेत धंतोलीतील डॉक्टर, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने मध्यस्थी केली. मध्यस्थी अर्ज सादर करणाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, वाहनतळांची समस्या संपूर्ण शहरात भेडसावत आहे. शहरातील बहुतांश इमारतींनी नियम धाब्यावर बसवले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील वाहनतळांच्या जागा मोकळया करण्यात याव्या, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने महापालिका आणि ‘नासुप्र’ला संपूर्ण शहरातील वाहनतळांच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची यादी तयार करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. पहिल्या आठवडय़ात महापालिका आणि नासुप्रने यादी प्रसिद्ध करावी आणि त्यानंतर नागरिकांना एक आठवडय़ाची मुदत देण्यात यावी, नागरिकांना देण्यात आलेली मुदत संपल्यानंतर दोन्ही संस्थांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमण काढावी आणि सहा आठवडय़ांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.