नागपूर : दोनशे रुपये दिले नाही म्हणून पतीने पत्नीची कुऱ्हाडीने हत्या केली होती. याप्रकरणी आरोपी पतीला सत्र न्यायालयाने मे २००७ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. दरम्यान, २०१० मध्ये राज्य शासनाने १४ वर्षांपेक्षा अधिक तुरुंगवास भोगणाऱ्या कैद्यांना शिक्षेत सुट देण्याची तरतुद केली होती. या तरतुदीनुसार सदर कैदीने शिक्षेत सुट देण्यासाठी अर्ज केला. मात्र गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याने त्याला सुट लागू होत नसल्याचे कारागृह प्रशासनाने सांगितले. यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : “हिंदुंना भाजपच फसवतेय”, ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची टीका; म्हणाले, “सीएए आणि एनआरसी कायदा मुस्लिमांच्या नव्हे…”

आणखी वाचा

शिक्षेत सुट देण्यासाठी शासनाच्यावतीने कैद्यांचे विविध प्रवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. प्रवर्ग क्रमांक दोनमध्ये महिला आणि लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांचे कैद्यांना वर्गीकृत केले जाते. यातही गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार उपप्रकार निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये २ (अ) या उपप्रकारात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या आणि केवळ रागाच्या भरात गुन्हा केलेल्या कैद्यांना ठेवले जाते. २(ब) मध्ये महिलांविरोधातील पूर्वनियोजित गुन्ह्याच्या कैद्याला ठेवले जाते तर २ (क) मध्ये अत्यंत हिंसक गुन्ह्यातील कैद्यांची वर्गवारी केली जाते. याप्रकरणात राज्य शासनाने संबंधित कैद्याला २(क) गटात ठेवले होते. मात्र याचिकाकर्ता गुन्हा २ (अ) प्रवर्गात येत असल्याचा दावा न्यायालयात केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर याचिकाकर्त्या कैद्याला शासकीय धोरणानुसार २ (अ) गटात ठेवून तीन महिन्यात शिक्षेत सुट देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. कैदी पतीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही. पतीने रागाच्या भारात पत्नीची हत्या केली आहे. कुऱ्हाड ही गावांमध्ये सहजपणे मिळणारे शस्त्र आहे, त्यामुळे ही हत्या पूर्वनियोजित असल्याचे निष्पन्न होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले. न्या. विनय जोशी आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.