नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीच्या फलकांवर मराठीसह इतर भाषेचा वापर करणे चुकीचे नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असली तरी इतर भाषांच्या वापरामुळे महाराष्ट्र स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ चे उल्लंघन होत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा