स्वराज्य संस्थांच्या फलकांवर मराठीसह इतर भाषेचा वापर चुकीचा नाही, उच्च न्यायालयाचे एका प्रकरणात मत

नगरपरिषदेच्या इमारतीवरील फलक मराठीतच राहील, अशा आशयाचा ठराव मंगळूरपीर नगरपरिषदेने पारित केला होता. दुसरीकडे, पातूर नगरपरिषदेचे नाव मराठीसह उर्दूमध्ये होते. याविरोधात उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मंगळूरपीर नगरपरिषदेचा वादग्रस्त ठराव अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच पातूर नगरपरिषदेचे नाव मराठीतच ठेवा, या मागणीकरिता दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली.

आणखी वाचा

संजय राऊतांमुळे राज्यातील आघाडीचे सरकार गेले, विश्वजित कदम यांची खोचक टीका

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

विचार करण्याची हीच ती वेळ…

संविधानभान : राष्ट्रभाषा नव्हे; राजभाषा

खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?

“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं

‘एएमयू’चा अल्पसंख्याक दर्जा कायम, १९६७ चा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द; नियमित खंडपीठात सुनावणी

Dilip Walse Patil : विधानसभेनंतर राजकीय समीकरणे बदलणार? अजित पवार गटाच्या नेत्याचं सूचक विधान; म्हणाले, “काही गणितं…”

हेही वाचा : वर्धा : नात्याचा ताण अन निवडणुकीत निघतोय घाम! जावई – सासरा, सासरा – सून, मामा – भाचा असे…

उल्लेखनीय आहे की, महाराष्ट्र स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चलनातील भाषा मराठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्वराज्य संस्थेतील सर्व पत्रव्यवहार व कामकाज मराठी भाषेत करण्यात यावे, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कायद्याच्या कलम ३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्व कामाची भाषा मराठी असेल असा उल्लेख असला तरी त्यात इतर भाषा वापरू नये, यावर प्रतिबंध नाही, मराठीसह इतर भाषेत फलक राहू शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.