नागपूर : राज्याच्या वन विभागाचे प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या वर्तणुकीतून अहकारांचा गंध येत आहे. जर वन विभाग एखाद्या जागेवर मालकी हक्क दाखवत आहे, तर मग त्या विभागाच्या प्रधान सचिवांनी त्याबाबत माहिती असायला हवी. मात्र ते जबाबदारी ढकलण्याचे काम करतात, अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रधान सचिवांना फटकारले आणि त्याच्या नावाने अवमानना नोटीस काढली ,मात्र एका तासातच आधीचा आदेश रद्द केला. नागपूर ते फेटरी दरम्यानच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत सुनावणी करताना सोमवारी उच्च न्यायालयात ही नाट्यमय घडामो़ड बघायला मिळाली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहे प्रकरण?

विदर्भाच्या महामार्गाच्या विकासाबाबत ॲड.अरुण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूरच्या नवीन काटोल नाका ते फेटरीदरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरणे वनविभागाच्या आडमूठी भूमिकेमुळे रखडले आहे. उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वी रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत आदेश दिले होते आणि वनविभागाला याप्रकरणी एनएचएआयला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले होते. रस्त्याच्याकडेला उपलब्ध जागेचाच वापर करून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याबाबत न्यायालयाने उपाययोजना सुचविली होती. मात्र वन विभाग यात सातत्याने अडथळा निर्माण करत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नागपुरात आणखी एक ‘हिट अँड रन’, पहाटे घडला थरार…

न्यायालय का संतापले ?

सोमवारी सुनावणीदरम्यान वनविभागाचे प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांनी शपथपत्र दाखल केले आणि एनएचआयला जमिनीच्या ‘अलाईनमेंट’बाबत माहिती देण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. प्रधान सचिवांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालय प्रचंड संतापले. न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही मागील तीन महिन्यापासून याप्रकरणी एक इंच प्रगतीही झालेली नाही. मागील एका शतकापासून वन विभागाकडे संबंधित जमिनीचे मालकत्व आहे, तरी देखील त्यांनाच जमिनीबाबत माहिती नाही. याशिवाय वन विभागाने स्वत: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला संरक्षित भिंत बांधली आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी पुरेशी जागा असताना प्रधान सचिव अशाप्रकारचे वक्तव्य करतात ही बाब समजण्यापलिकडे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

हेही वाचा : अचलपूरच्‍या भाजप उमेदवाराविरोधात पक्षाअंतर्गत सामूहिक बंड; ‘डमी’ उमेदवार दिल्‍याचा आरोप

म्हणून आदेश घेतला मागे

न्यायालयाने अवमानना नोटीस दिल्यावर सरकारी वकील ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी प्रधान वनसचिवांच्या बाजू मांडण्याच्या प्रयत्न केला आणि लगेच कारवाई करण्याची हमी दिली. यामुळे न्यायालयाने त्यांना एका तासाची संधी दिली. न्यायालयाने फटकारल्यावर वन विभागाने सक्रियता दाखवत एनएचआयला सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची हमी दिली. न्यायालयाने या हमीनंतर आधीचा आदेश रद्द करत प्रधान सचिवांवरील अवमानना नोटीस मागे घेतला.

काय आहे प्रकरण?

विदर्भाच्या महामार्गाच्या विकासाबाबत ॲड.अरुण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या.नितीन सांबरे आणि न्या.वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. नागपूरच्या नवीन काटोल नाका ते फेटरीदरम्यानच्या रस्त्याचे रुंदीकरणे वनविभागाच्या आडमूठी भूमिकेमुळे रखडले आहे. उच्च न्यायालयाने तीन महिन्यांपूर्वी रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत आदेश दिले होते आणि वनविभागाला याप्रकरणी एनएचएआयला सहकार्य करण्याचे आदेश दिले होते. रस्त्याच्याकडेला उपलब्ध जागेचाच वापर करून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याबाबत न्यायालयाने उपाययोजना सुचविली होती. मात्र वन विभाग यात सातत्याने अडथळा निर्माण करत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : नागपुरात आणखी एक ‘हिट अँड रन’, पहाटे घडला थरार…

न्यायालय का संतापले ?

सोमवारी सुनावणीदरम्यान वनविभागाचे प्रधान सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी यांनी शपथपत्र दाखल केले आणि एनएचआयला जमिनीच्या ‘अलाईनमेंट’बाबत माहिती देण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. प्रधान सचिवांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालय प्रचंड संतापले. न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही मागील तीन महिन्यापासून याप्रकरणी एक इंच प्रगतीही झालेली नाही. मागील एका शतकापासून वन विभागाकडे संबंधित जमिनीचे मालकत्व आहे, तरी देखील त्यांनाच जमिनीबाबत माहिती नाही. याशिवाय वन विभागाने स्वत: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला संरक्षित भिंत बांधली आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी पुरेशी जागा असताना प्रधान सचिव अशाप्रकारचे वक्तव्य करतात ही बाब समजण्यापलिकडे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

हेही वाचा : अचलपूरच्‍या भाजप उमेदवाराविरोधात पक्षाअंतर्गत सामूहिक बंड; ‘डमी’ उमेदवार दिल्‍याचा आरोप

म्हणून आदेश घेतला मागे

न्यायालयाने अवमानना नोटीस दिल्यावर सरकारी वकील ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी प्रधान वनसचिवांच्या बाजू मांडण्याच्या प्रयत्न केला आणि लगेच कारवाई करण्याची हमी दिली. यामुळे न्यायालयाने त्यांना एका तासाची संधी दिली. न्यायालयाने फटकारल्यावर वन विभागाने सक्रियता दाखवत एनएचआयला सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची हमी दिली. न्यायालयाने या हमीनंतर आधीचा आदेश रद्द करत प्रधान सचिवांवरील अवमानना नोटीस मागे घेतला.