शेकडो शिक्षकांवर अटकेची टांगती तलवार, जबाब नोंदवण्यासाठी सायबर पोलिसांची नोटीस

२०१४च्या शिक्षक भरतीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाचा गैरफायदा घेत गणित, इंग्रजी आणि विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची गैरमार्गाने भरती करण्यात आली. या प्रकरणात सहभागी सर्व संबंधितांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. राज्यात २०११ मध्ये अनुदानित शाळांची पडताळणी करण्यात आली.

त्यावेळी नोंदी असलेले विद्यार्थी आणि प्रत्यक्ष हजर विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी तफावत आढळून आली. खोटी विद्यार्थी संख्या दाखवून शिक्षकांची पदे भरली जात असल्याचा निष्कर्ष पडताळणी समितीने काढला. त्यामुळे राज्य शासनाने २ मे २०१२च्या शासन निर्णयानुसार, राज्यात शिक्षक भरतीवर बंदी घालत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झाल्याशिवाय नवीन भरती होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले. असे असतानाही २०१४ मध्ये नवीन शासन आदेश काढण्यात आला.

राज्यात २०१९ पासून अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये रूजू होणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला ‘शालार्थ आयडी’ देण्याचा अधिकार विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना देण्यात आला. याचा गैरफायदा घेत बनावट कागदपत्रे, शिक्षण संस्थांचा बनावट शिक्षक मान्यतेचा प्रस्ताव आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी करून २०१९ पासून शेकडो शिक्षकांची भरती केली. परंतु, २०१४ पासून गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी विषयाच्या शिक्षक भरतीला मान्यता मिळाल्याने तेव्हापासूनच शिक्षक रूजू झाल्याचे दाखवण्यात आले. त्यांचे ‘शालार्थ आयडी’ २०१९ पासून २०२५ पर्यंत गैरमार्गाने तयार करून आठ ते दहा वर्षांच्या थकबाकीची उचलही करण्यात आली. आता सायबर पोलिसांनी शिक्षकांना नोटीस बजावली आहे.

वैशाली जामदार यांच्याकडून टाळाटाळ

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शिक्षकांना मान्यता देणे, मान्य ठरावामध्ये फेरबदल करून खोटे नियुक्तीपत्र देणे, खोटे रुजू अहवाल आणि खोट्या व बनावट नियुक्त्या, पदोन्नती दाखवून शासनाची दिशाभूल केल्याच्या आरोपाखाली नागपूर विभागीय माजी उपसंचालक वैशाली जामदार यांची चौकशी होणार आहे. सदर पोलिसांनी त्यांना तशी नोटीस दिली असून बुधवारी सकाळी सदर पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु, रोज नवीनवीन कारणे सांगून जामदार चौकशीपासून टाळाटाळ करत असल्याचे चित्र आहे.