नागपूर : दीक्षाभूमी येथील भूमिगत पार्किंगचा वाद राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरला. आता हा वाद संपविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. दीक्षाभूमीला शेजारची आरोग्य विभागाची १६.४४ एकर व कापूस संशोधन संस्थानची ३.८४ एकर जमीन दिली जावी, यासाठी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दीक्षाभूमी परिसरात भूमिगत पार्किंग विकसित करण्यास आंबेडकरी अनुयायांचा तीव्र विरोध होत आहे. दीक्षाभूमीमधील पार्किंग वादावर हा योग्य उपाय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संबंधित दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीजवळ आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यासंदर्भात वेळोवेळी
स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही.
या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास भूमिगत पार्किंगचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना शांत होतील. याकरिता, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. नारनवरे यांनी केली आहे.
दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता अ‍ॅड. नारनवरे यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेऊन वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. त्यामुळे ही विकासकामे थांबविणे व त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, हा मुद्दाही अ‍ॅड. नारनवरे यांनी अर्जात मांडला आहे व ही बाब गंभीरतेने घेऊन प्रशासनाला आवश्यक आदेश देण्याची मागणी केली आहे. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. करिता, दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक आहे, असे अ‍ॅड. नारनवरे यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
जमीन सपाट करणार
दीक्षाभूमीवरील भूमिगत पार्किंगच्या विरोधात गेल्या आठवड्यात हजारो आंबेडकरी अनुयायांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनामुळे या कामाला शासनाने स्थगिती दिली; परंतु येथील खोदकाम तसेच होते. त्यामुळे मोठा अपघात होण्याची शक्यता लक्षात घेता हे खोदकाम तातडीने बुजवून येथील जागा समतल करणे आवश्यक होते. तशी मागणीही जोर धरू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर दीक्षाभूमी स्मारक समितीने पार्किंगसाठी करण्यात आलेले खोदकाम, खड्डे बुजवण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारी एनएमआरडीएसोबत झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अंतिम निर्णयासाठी हा प्रस्ताव आता सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
दीक्षाभूमी परिसरात भूमिगत पार्किंग विकसित करण्यास आंबेडकरी अनुयायांचा तीव्र विरोध होत आहे. दीक्षाभूमीमधील पार्किंग वादावर हा योग्य उपाय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संबंधित दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीजवळ आहेत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यासंदर्भात वेळोवेळी
स्मरणपत्रेही पाठविली आहेत. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही.
या जमिनी दीक्षाभूमीला मिळाल्यास भूमिगत पार्किंगचा वाद निकाली निघेल व आंबेडकरी अनुयायांच्या भावना शांत होतील. याकरिता, न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारला आवश्यक आदेश द्यावे, अशी विनंती अ‍ॅड. नारनवरे यांनी केली आहे.
दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाकरिता अ‍ॅड. नारनवरे यांनी ११ डिसेंबर २०१८ रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने त्या याचिकेची दखल घेऊन वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर तीन टप्प्यांमध्ये अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांची कामे केली जात आहेत. त्यामुळे ही विकासकामे थांबविणे व त्यामध्ये हस्तक्षेप करणे उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, हा मुद्दाही अ‍ॅड. नारनवरे यांनी अर्जात मांडला आहे व ही बाब गंभीरतेने घेऊन प्रशासनाला आवश्यक आदेश देण्याची मागणी केली आहे. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत अनुयायी येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे अनुयायांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती आहे. करिता, दीक्षाभूमीचा विकास आवश्यक आहे, असे अ‍ॅड. नारनवरे यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
जमीन सपाट करणार
दीक्षाभूमीवरील भूमिगत पार्किंगच्या विरोधात गेल्या आठवड्यात हजारो आंबेडकरी अनुयायांनी केलेल्या आक्रमक आंदोलनामुळे या कामाला शासनाने स्थगिती दिली; परंतु येथील खोदकाम तसेच होते. त्यामुळे मोठा अपघात होण्याची शक्यता लक्षात घेता हे खोदकाम तातडीने बुजवून येथील जागा समतल करणे आवश्यक होते. तशी मागणीही जोर धरू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर दीक्षाभूमी स्मारक समितीने पार्किंगसाठी करण्यात आलेले खोदकाम, खड्डे बुजवण्याचा निर्णय घेतला. शनिवारी एनएमआरडीएसोबत झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अंतिम निर्णयासाठी हा प्रस्ताव आता सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.
