नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सरकारी रोखे खरेदी घोटाळा प्रकरणावर येत्या मंगळवारी, २८ नोव्हेंबरला निर्णय होणार आहे. राज्याचे माजी मंत्री सुनील केदार हे या प्रकरणात मुख्य आरोपी आहेत. अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी जे.व्ही. पेखले-पूरकर यांच्यासमक्ष खटल्याची अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली आहे. २००१-०२ दरम्यान हा घोटाळा झाला तेव्हा केदार बँकेच्या अध्यक्षस्थानी होते. मुंबई, कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला प्रलंबित आहे. हेही वाचा - नियमित कर्ज फेडूनही शेतकरी अनुदानापासून वंचित; राज्य सरकारची घोषणा हवेतच हेही वाचा - “आमच्या काळात कोणताही प्रकल्प राज्याबाहेर गेला नाही, विरोधकांकडून नुसतीच बोंबाबोंब”, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे प्रत्युत्तर घोटाळ्यातील आरोपींमध्ये सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबणीस सुरेश दामोदर पेशकर, रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी, अमित सीतापती वर्मा, महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल, श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार यांचा समावेश आहे. इतर दोन आरोपींपैकी रोखे दलाल संजय हरिराम अग्रवाल यांच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे तर कानन वसंत मेवावाला फरार आहे. खटल्यातील सर्व आरोपींनी निर्णयाच्या दिवशी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
