नागपूर जिल्हा बँक कर्जबुडव्यांकडून सक्तीने वसुली करणार

त्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राज्य सरहकारी बँक ५ लाख रुपयांपर्यंत मुतदठेवींची हमी बँक घेणार आहे. प्रशासक गुढीपाडव्यापासून सूत्रे स्वीकारणार आहेत. त्यानंतर जे कोणी या बँकेत मुदतठेव करतील त्यांची १०० टक्के हमी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घेणार आहे. तसेच राज्य सरकारने पूर्वीप्रमाणे शासकीय व्यवहार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत सुरू करावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.

बँकेचे १२४ न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. त्यापैकी ६६ टक्के प्रकरणे बँकेने दाखल केले आहेत. ते न्यायालयाबाहेर तडजोडीने सोडवण्याचा प्रयत्न राहणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणे सुमारे २०० कोटी रुपयांचे आहेत. पहिल्या दहा कर्ज बुडव्यांकडे १४९ कोटी रुपये आहेत. त्यांंनी प्रारंभी सवलतीची योजना देण्यात येईल. परंतु शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांच्याकडून सक्तीची वसुली केली जाईल, असे प्रशासकाने सांगितले.

राज्य सरकारने व्यक्तिगत प्रशासकांच्या मर्यादा व आजवरचा अनुभव पाहता, राज्य सहकारी बँकेने सुचवलेला ‘संस्थात्मक प्रशासक’ या पर्यायाचा विचार केला. राज्य सहकारी बँकेस संस्थात्मक प्रशासक म्हणून नेमल्याने नागपूर जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सहकारी बँकेची सर्व साधने, संसाधने, तज्ज्ञ कर्मचारी, निधी व मालमत्ता यांचा वापर करणे शक्य होणार आहे. तसेच नागपूर जिल्हा बँकेबरोबर सहभागात, सहयोगात एकत्रितपणे कर्जवितरणाबरोबरच इतर अनेक उपक्रम राबवणे राज्य बँकेस शक्य होणार आहे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेला दिलीप दिघे, अशोक माने, डॉ. अनंत भुईभार, बबिता तायडे, सुशील कुदमुलवार, सुरेंद्र लाखे उपस्थित होते.