ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सात महिन्यावर आलेल्या असताना प्रशासनाने प्रत्येक सदस्याला टॅबलेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून एका खाजगी कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एकीकडे जिल्ह्य़ात पिण्याच्या पाण्यासह रस्ते, वीज, वैद्यकीय सेवा आदी प्रश्न गंभीर असून निवडणुकांच्या तोंडावर आता सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या टॅबलेटवर लाखो रुपये खर्च केले जाणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना असताना त्याची वेगवगेळ्या वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध असताना अनेक सदस्यांना संगणकीय ज्ञान नसल्यामुळे ते अनभिज्ञ असतात. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात प्रत्येक अपडेट राहणे आवश्यक असताना जिल्हा परिषद सदस्यही मागे राहू नये म्हणून तीन वर्षांपूर्वी तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांनी सर्व सदस्यांना टॅबलेट मिळावे, यासाठी प्रस्ताव तयार करून त्यावेळी राज्य सरकारला पाठविला होता. मात्र, त्यावेळी राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्यावर कुठलाच निर्णय न झाल्याने तो प्रलंबित राहिला होता.
गेल्या दीड वर्षांत या संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी राज्यात भाजपची सत्ता असताना कुठलाच पाठपुरावा केला नाही.
निवडणुकीला सात महिन्यांचा कालावधी असताना उशिरा का होईना राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून मोबाईल टॅबलेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तशी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून तात्काळ एका खाजगी कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच आठवडय़ाभरात प्रत्येक सदस्याजवळ टॅबलेट राहणार आहे. एक टॅबलेट १५ ते १६ हजार रुपयाचा असून यासाठी सेसफंडातून २५ लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक सदस्यांना या टॅबलेटविषयी माहिती नसल्याने अवघे चार महिने शिल्लक असताना या टॅबलेटचा उपयोग किती आणि कसा करावा, असा प्रश्न अनेक सदस्यांसमोर निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण ५८ सदस्य आहेत. त्यापैकी दहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले २० ते २२ सदस्य आहेत. या अल्पशिक्षित सदस्यांना टॅबलेट कसे हाताळावे, याची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे अल्पावधीत ते टॅबलेट कसे हाताळणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
निवडणुकीपूर्वी टॅबलेट परत घेणार
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सात महिन्यावर आल्या असताना टॅबलेट मिळाल्यानंतर सदस्यांना अवघ्या निवडणुकीपूर्वी परत करावे लागणार असून तसा निर्णय घेण्यात आला. टॅबलेट दिला जाणार असेल तर तो इतक्या कमी कलावधीत कसा हाताळणार, असा प्रश्न अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. सदस्यांनी निवडणुकीपूर्वी टॅबलेट जिल्हा परिषदेकडे परत न केल्यास संबंधित सदस्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही, असा मौखिक आदेश दिला आहे, त्यामुळे सदस्यांमध्ये नाराजी नाही.
विकासकामांवर परिणाम नाही -जि.प. अध्यक्ष
जिल्हा परिषद सदस्यांना मुख्यालयी न येता घरबसल्या किंवा गावात जि.प.च्या योजनांची माहिती, निर्णय, प्रस्ताव माहिती व्हावे आणि प्रलंबित कामे त्वरित मार्गी लागावी, यासाठी टॅबलेटची आवश्यकता असल्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सेसफंडातून ही टॅबलेटची विक्री केली जाणार असून त्याचा जिल्ह्य़ाचा विकासकामांवर परिणाम होणार नाही.
निशा सावरकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सात महिन्यावर आलेल्या असताना प्रशासनाने प्रत्येक सदस्याला टॅबलेट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून एका खाजगी कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. एकीकडे जिल्ह्य़ात पिण्याच्या पाण्यासह रस्ते, वीज, वैद्यकीय सेवा आदी प्रश्न गंभीर असून निवडणुकांच्या तोंडावर आता सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या टॅबलेटवर लाखो रुपये खर्च केले जाणार आहे.
ग्रामीण भागासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना असताना त्याची वेगवगेळ्या वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध असताना अनेक सदस्यांना संगणकीय ज्ञान नसल्यामुळे ते अनभिज्ञ असतात. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात प्रत्येक अपडेट राहणे आवश्यक असताना जिल्हा परिषद सदस्यही मागे राहू नये म्हणून तीन वर्षांपूर्वी तत्कालिन जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गोतमारे यांनी सर्व सदस्यांना टॅबलेट मिळावे, यासाठी प्रस्ताव तयार करून त्यावेळी राज्य सरकारला पाठविला होता. मात्र, त्यावेळी राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्यावर कुठलाच निर्णय न झाल्याने तो प्रलंबित राहिला होता.
गेल्या दीड वर्षांत या संदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांनी राज्यात भाजपची सत्ता असताना कुठलाच पाठपुरावा केला नाही.
निवडणुकीला सात महिन्यांचा कालावधी असताना उशिरा का होईना राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून मोबाईल टॅबलेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तशी निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून तात्काळ एका खाजगी कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच आठवडय़ाभरात प्रत्येक सदस्याजवळ टॅबलेट राहणार आहे. एक टॅबलेट १५ ते १६ हजार रुपयाचा असून यासाठी सेसफंडातून २५ लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक सदस्यांना या टॅबलेटविषयी माहिती नसल्याने अवघे चार महिने शिल्लक असताना या टॅबलेटचा उपयोग किती आणि कसा करावा, असा प्रश्न अनेक सदस्यांसमोर निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेत एकूण ५८ सदस्य आहेत. त्यापैकी दहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेले २० ते २२ सदस्य आहेत. या अल्पशिक्षित सदस्यांना टॅबलेट कसे हाताळावे, याची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे अल्पावधीत ते टॅबलेट कसे हाताळणार, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.
निवडणुकीपूर्वी टॅबलेट परत घेणार
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका सात महिन्यावर आल्या असताना टॅबलेट मिळाल्यानंतर सदस्यांना अवघ्या निवडणुकीपूर्वी परत करावे लागणार असून तसा निर्णय घेण्यात आला. टॅबलेट दिला जाणार असेल तर तो इतक्या कमी कलावधीत कसा हाताळणार, असा प्रश्न अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. सदस्यांनी निवडणुकीपूर्वी टॅबलेट जिल्हा परिषदेकडे परत न केल्यास संबंधित सदस्यांना निवडणूक लढविता येणार नाही, असा मौखिक आदेश दिला आहे, त्यामुळे सदस्यांमध्ये नाराजी नाही.
विकासकामांवर परिणाम नाही -जि.प. अध्यक्ष
जिल्हा परिषद सदस्यांना मुख्यालयी न येता घरबसल्या किंवा गावात जि.प.च्या योजनांची माहिती, निर्णय, प्रस्ताव माहिती व्हावे आणि प्रलंबित कामे त्वरित मार्गी लागावी, यासाठी टॅबलेटची आवश्यकता असल्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सेसफंडातून ही टॅबलेटची विक्री केली जाणार असून त्याचा जिल्ह्य़ाचा विकासकामांवर परिणाम होणार नाही.
निशा सावरकर, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद
