नागपूर : न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित असल्यामुळे सामान्य माणसाचा न्यायापालिकेवरील विश्वास कमी होताना दिसतो. मात्र असे अनेक प्रसंग असतात जेव्हा न्यायपालिका सामान्य माणसासाठी वेळ-काळ न बघता धावत येते आणि यामुळे न्यायपालिकेवरील विश्वास प्रगढ होतो. असाच विश्वास वाढविणारा एक प्रसंग नागपूर जिल्हा न्यायालयात घडला. रात्री नऊ वाजता न्यायालयाची दारे उघडून २५ जणांच्या कुटुंबियांना न्यायालयाने न्याय दिला.
शहरातील गार्ड लाईनमध्ये अब्दुल बशीर व त्यांचे कुटुंबीय गेल्या ८५ वर्षापासून राहत आहे. या जागेवर मध्य रेल्वेने आपले हक्क सांगितल्यामुळे पीडित परिवाराने रेल्वे प्रशासनाविरोधात २०२२ मध्ये नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. जागेच्या मालकी हक्काबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे २००५ मध्ये ही जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे रेल्वेला कळविण्यात आले होते. परंतु, मध्य रेल्वेतर्फे या जागेवर दावा करण्यात आला. २००५ पासून जागेचा वाद सुरू असताना रेल्वेने कधीही महाराष्ट्र शासनाकडे कोणताही पत्रव्यवहार किंवा त्यावर कुठलीच हरकत घेतली नाही. प्रकरण जिल्हा सत्र न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना अंतिम निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. एक मार्च रोजी तिन्ही पक्षांना बोलावून कुणीही एकमेकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही, असा आदेश दिला होता. पण, गुरुवारी १४मार्च रोजी नियमित न्यायालय सुट्टीवर असताना रेल्वे प्रशासनाने अवैधपणे बशीर यांच्या घरावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
हेही वाचा : आफ्रिकन चिता ‘गामिनी’चा भारतात विश्वविक्रमच! पाच नाही तर सहा बछड्यांना दिला जन्म
न्यायालय सुट्टीवर असल्यामुळे प्रभारी कोर्टाकडे तीन वाजतानंतर यथास्थित ठेवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. आम्ही कुठल्याच प्रकारची कारवाई करत नसल्याचे रेल्वेतर्फे बाजू मांडण्यात आली. त्यामुळे, न्यायालयाने अर्ज पाच वाजता फेटाळला. नियमाप्रमाणे सायंकाळी सहानंतर अतिक्रमणाची कारवाई करता येत नाही तरीदेखील रेल्वे प्रशासनाने रात्री कारवाई सूरू ठेवली. रात्री सुनावणी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी नियमित न्यायालयाने रेल्वेच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. पीडित अब्दुल जाहीर यांनी तहसील पोलिसात रेल्वे प्रशासनाच्या संपूर्ण पथका विरोधात तक्रार दिली.
हेही वाचा : विदर्भात काँग्रेसचे सामाजिक अभिसरणाकडे दुर्लक्ष होते आहे का ?
मुख्य न्यायाधीशांचे गाठले घर
या घरात २५ लोकांपैकी १२ महिला राहतात. सर्वात वृध्द ८५ वर्षाची व २० दिवसाचे नवजात बाळ असूनही रेल्वेने कारवाई केली. त्यामुळे ॲड. राहुल झांबरे, अभिजित सांबरे, हृतिक सुभेदार, हर्षद जिकार यांनी न्यायाधीशांचे रात्री नऊ वाजता घर गाठले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीशांनी ज्या न्यायालयात प्रकरण होते त्या न्यायाधीशांना तत्काळ सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पिडीत कुटुंबीयाचे घर हे तुटण्यापासून वाचले.
शहरातील गार्ड लाईनमध्ये अब्दुल बशीर व त्यांचे कुटुंबीय गेल्या ८५ वर्षापासून राहत आहे. या जागेवर मध्य रेल्वेने आपले हक्क सांगितल्यामुळे पीडित परिवाराने रेल्वे प्रशासनाविरोधात २०२२ मध्ये नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितली होती. जागेच्या मालकी हक्काबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे २००५ मध्ये ही जागा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे रेल्वेला कळविण्यात आले होते. परंतु, मध्य रेल्वेतर्फे या जागेवर दावा करण्यात आला. २००५ पासून जागेचा वाद सुरू असताना रेल्वेने कधीही महाराष्ट्र शासनाकडे कोणताही पत्रव्यवहार किंवा त्यावर कुठलीच हरकत घेतली नाही. प्रकरण जिल्हा सत्र न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना अंतिम निर्णयासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. एक मार्च रोजी तिन्ही पक्षांना बोलावून कुणीही एकमेकांविरुद्ध कोणतीही कारवाई करणार नाही, असा आदेश दिला होता. पण, गुरुवारी १४मार्च रोजी नियमित न्यायालय सुट्टीवर असताना रेल्वे प्रशासनाने अवैधपणे बशीर यांच्या घरावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
हेही वाचा : आफ्रिकन चिता ‘गामिनी’चा भारतात विश्वविक्रमच! पाच नाही तर सहा बछड्यांना दिला जन्म
न्यायालय सुट्टीवर असल्यामुळे प्रभारी कोर्टाकडे तीन वाजतानंतर यथास्थित ठेवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. आम्ही कुठल्याच प्रकारची कारवाई करत नसल्याचे रेल्वेतर्फे बाजू मांडण्यात आली. त्यामुळे, न्यायालयाने अर्ज पाच वाजता फेटाळला. नियमाप्रमाणे सायंकाळी सहानंतर अतिक्रमणाची कारवाई करता येत नाही तरीदेखील रेल्वे प्रशासनाने रात्री कारवाई सूरू ठेवली. रात्री सुनावणी झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी, शुक्रवारी नियमित न्यायालयाने रेल्वेच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. पीडित अब्दुल जाहीर यांनी तहसील पोलिसात रेल्वे प्रशासनाच्या संपूर्ण पथका विरोधात तक्रार दिली.
हेही वाचा : विदर्भात काँग्रेसचे सामाजिक अभिसरणाकडे दुर्लक्ष होते आहे का ?
मुख्य न्यायाधीशांचे गाठले घर
या घरात २५ लोकांपैकी १२ महिला राहतात. सर्वात वृध्द ८५ वर्षाची व २० दिवसाचे नवजात बाळ असूनही रेल्वेने कारवाई केली. त्यामुळे ॲड. राहुल झांबरे, अभिजित सांबरे, हृतिक सुभेदार, हर्षद जिकार यांनी न्यायाधीशांचे रात्री नऊ वाजता घर गाठले. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्य न्यायाधीशांनी ज्या न्यायालयात प्रकरण होते त्या न्यायाधीशांना तत्काळ सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे पिडीत कुटुंबीयाचे घर हे तुटण्यापासून वाचले.
