सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

१७ डिसेंबर रोजी सोलार कंपनीमध्ये स्फोट झाला होता. घटनेच्या दोन आठवड्यानंतर २ जानेवारी २०२४ रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ता लल्लन किशोर सिंह यांनी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कार्यालयात माहिती मागितली की, या घटनेनंतर सोलार कंपनीच्या व्यवस्थापनावर काय कारवाई झाली? आधी अशा घटना घडल्या तेव्हा काय कारवाई झाली? फॅक्ट्री कायदा,१९४८ नुसार काय कारवाई करण्यात आली? परंतु, ३० दिवसात माहिती न मिळाल्यामुळे सिंह यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी प्रथम अपील अर्जाची प्रत घेऊन सिंह स्वत: कार्यालयात गेले.

हेही वाचा…दिग्गजांना पराभूत करण्याचा नागपूरचा इतिहास

सिंह यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सुरुवातीला हा अर्ज संचालनालयाच्या लिपिकाने स्वीकारला आणि त्यावर शिक्काही दिला, मात्र त्यानंतर वरिष्ठांनी माहिती देण्यास नकार दिल्याचे सांगत संबंधित अर्जातील शिक्का दिलेला भाग फाडून टाकण्यात आला. यासंदर्भात लल्लन सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती, नागपूरचे पोलीस आयुक्त आणि सूचना आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र कुणाकडूनही उत्तर प्राप्त झाले नाही. आता राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या सचिवांना तक्रार करणार असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

संचालनालयाने डाकमार्फत माहिती पाठविल्याचे सांगितले. मात्र संबंधित डाक माझ्यापर्यंत पोहोचलीच नाही. प्रशासनाला माहिती सार्वजनिक करायची नसते तेव्हा अशी युक्ती केले जाते. कागदोपत्री माहिती पाठविल्याची नोंद केली जाते, मात्र माहिती पाठवलीच जात नाही. कार्यालयात अपीलचा अर्ज फाडला गेला तसेच अपमानास्पद वागणूकही दिली गेली, असा आरोप लल्लन सिंह यांनी केला.

हेही वाचा…व्हेज थाळी १०० तर नॉनव्हेज थाळी १५० रुपये… निवडणूक प्रचार व दर निश्चित

आरोप तथ्यहीन

माहितीचा अर्ज नियोजित स्वरुपात करावा लागतो. संबंधित व्यक्तीने अर्ज नियोजित स्वरुपात दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली. अर्ज फाडला हा आरोप तथ्यहीन आहे. संचालनालयात अशाप्रकारची घटना घडणे अशक्य आहे. – जयंत मोहरकर, माहिती अधिकारी आणि उपसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय.