नागपूर : मनात देशसेवेची भावना आणि जिद्दीपुढे अखेर केंद्रीय राखीव पोलीस बलाचे चालले नाही आणि शेतकरी पुत्राला न्यायालयाच्या माध्यमातून देशसेवेच्या संधीचा मार्ग मोकळा झाला. शरीरावर जन्मत: डाग आहे असे कारण पुढे करत केंद्रीय राखीव पोलीस बलाने शेतकरी पुत्राचा अर्ज नाकारला होता. मात्र खामगाव येथील रहिवासी शेतकरी पुत्र खचला नाही. त्याने केंद्रीय राखीव पोलीस बलाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देण्याचा निश्चय केला.

जन्मजात पांढरा डाग

सिद्धांत क्रांतिवीर तायडे, असे शेतकरीपुत्राचे नाव असून तो खामगाव येथील रहिवासी आहे. त्याच्या पायावर जन्मजात पांढरा चट्टा आहे. नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रकाशित जाहिरातीनुसार सिद्धांतने सीआरपीएफ कॉन्स्टेबल पदाकरिता अनुसूचित जाती प्रवर्गातून अर्ज केला होता. त्यानंतर त्याने लेखी परीक्षा उत्तीर्ण केली व शारीरिक चाचणीतही त्याला पात्र ठरविण्यात आले. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचा वैद्यकीय तपासणी अहवाल सिद्धांतच्या स्वप्नाआड आला होता. या अहवालामध्ये सिद्धांतच्या पायावर पांढरा चट्टा असल्याचा उल्लेख पाहून अपात्रतेचा वादग्रस्त आदेश जारी केला गेला होता. त्यामुळे त्याला २६ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अपात्र ठरविण्यात आले होते.

‘अशोक दुखिया’ प्रकरणाचा दाखला

सिद्धांतचे वकील अॅड. स्वप्निल वानखेडे यांनी विविध पुराव्यांच्या आधारावर हा वादग्रस्त आदेश अवैध असल्याचे सिद्ध केले. त्यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘अशोक दुखिया’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचे उदाहरण दिले. शरीरावरील जन्मजात डागामुळे उमेदवाराला सशस्त्र दलाच्या नोकरीकरिता अपात्र ठरविले जाऊ शकत नाही, असे या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, अॅड. वानखेडे यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) आणि लता मंगेशकर रुग्णालयाचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. सिद्धांतच्या पायावरील चट्ट्यामुळे दैनंदिन कर्तव्य बजावण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही, असे या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. वादग्रस्त आदेश सीआरपीएफच्या धोरणाचीही पायमल्ली करणारा आहे, याकडेसुद्धा त्यांनी लक्ष वेधले.

शेतकरीपुत्र देशसेवा करणारच…

शरीरावरील जन्मजात डागामुळे दैनंदिन हालचालीमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होत नसतानाही केंद्रीय राखीव पोलीस बलातील कॉन्स्टेबल पदाकरिता अवैधपणे अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सिद्धांतला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून न्याय मिळाला. न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्या न्यायपीठाने हा शेतकरीपुत्र देशसेवा करणारच, असे स्पष्ट करून अपात्रतेची वादग्रस्त कारवाई रद्द केली. तसेच, दुसरी अडचण नसल्यास त्याला कॉन्स्टेबलपदी नियुक्ती देण्याचा आदेश दिला.

Story img Loader