देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com
लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून सामान्य जनतेचा वारंवार होणारा अपेक्षाभंग हा कायम चिंतेचा विषय राहिला आहे. आपली लोकशाही व्यवस्था जगात किती उत्तम आहे, अशा बाता नेहमी मारल्या जातात, पण प्रत्यक्षात ही व्यवस्था खरेच सक्षमपणे काम करते का, या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा नाही असेच येते. आता निवडणुकांचा मोसम सुरू झाल्याने उपराजधानीसह विदर्भात अनेक ठिकाणी जनता दरबारांचा सपाटा सुरू झाला आहे. स्थानिक यंत्रणांचे प्रमुख दौऱ्याच्या माध्यमातून जनतेत जायला लागले आहेत. यामुळे जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्या, त्यांचे व प्रशासनाचे संबंध याची चर्चा माध्यमातून सुरू झाली आहे. निवडून आल्यानंतर प्रारंभीच्या काळात याकडे लक्ष द्यायचे नाही व निवडणुकीच्या वर्षांत भरपूर लक्ष देऊन कार्यक्षम असल्याचा आव आणायचा ही लोकप्रतिनिधींची नेहमीची पद्धत. यातून चांगली प्रतिमा तयार होते व त्याचा फायदा निवडणुकीत उठवता येतो, हे या दरबारामागचे उघड गुपित. ते सर्वाना ठाऊक असले तरी लोकप्रतिनिधी प्रत्येकवेळी तोच कित्ता गिरवताना दिसतात. यातून तात्पुरती मलमपट्टी तेवढी होते. दरबारात ओरडणाऱ्यांचे प्रश्न सुटतात. प्रशासनही तेवढय़ापुरती तत्परता दाखवते आणि एकदा का हा मोसम संपला की पुन्हा व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकात विसंवादाचा सामना सुरू होतो, तो पुढील निवडणूक येईपर्यंत तसाच सुरू राहतो. हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण कसे मानायचे? परवा पालकमंत्री बावनकुळेंच्या दरबारात त्यांच्याच पक्षाचे आमदार डॉ. माने यांनी त्यांची व्यथा मांडली. वारंवार पत्रे देऊनही कामे होत नाहीत. साधे अतिक्रमण काढले जात नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. जनतेसाठी असलेल्या दरबारात आमदाराला उभे राहून तक्रार मांडावी लागणे हा नुसता व्यवस्थेचा पराभव नाही. आमच्या सत्तेत येण्याने ही व्यवस्था कशी सुदृढ झाली आहे, असा दावा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा सुद्धा हा पराभव आहे. आमदाराला विशेषाधिकार असतात. एखादे जनतेच्या हिताचे काम होत नसेल तर त्याला या अधिकाराचा वापर करता येतो. याची काहीच कल्पना डॉ. माने यांना नसेल का? ते ज्या पक्षात आहेत त्यांनी त्यांना याची जाणीव करून दिली नसेल का? नसेल तर मग जो पक्ष स्वत:च्या आमदाराचे प्रश्न सोडवू शकत नाही तो जनतेचे कसे सोडवणार? असे अनेक प्रश्न डॉ. मानेंच्या कृतीने उभे झाले आहेत. स्थानिक प्रशासन जर एका आमदाराच्या मागणीला तीन वर्षे उत्तर देत नसेल तर ते प्रशासन मग कुणासाठी काम करते? आमदाराची ही गत असेल तर जनतेच्या तक्रारीचे काय? अशा प्रशासनाला वठणीवर आणण्याचे काम कुणाचे? सत्ताधारी ही जबाबदारी घेणार की नाही? मंत्र्यांच्या दरबारातून जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे मिळण्याऐवजी असे प्रश्नच आता उपस्थित होऊ लागले आहेत. हे चांगले लक्षण खचितच नाही. पालकमंत्री बावनकुळे कार्यक्षम व तडफदार म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा कामाचा उरक व आवाका प्रचंड आहे. एवढय़ा कार्यक्षम मंत्र्याच्या जिल्ह्य़ातील प्रशासन इतके गचाळ कसे काय राहू शकते? दरबारात येणाऱ्या सामान्य जनतेची गाऱ्हाणी, तक्रारी बघितल्या की व्यवस्था कशी कृतिशून्य झालेली आहे, याची जाणीव ठसठशीतपणे होते. कुणाच्या विवाहाची नोंदणी केली जात नाही. कुठला कचरा उचलला जात नाही. कुठे पाण्याची समस्या आहे तर कुठे जोडरस्ता हवा आहे. यासारखे फुटकळ प्रश्न प्रशासनाच्या, पालिकेच्या पातळीवर सोडवले जात नसतील तर सत्तेला अर्थ नाही. जनतेने दणदणीत यश पदरात टाकून सुद्धा प्रशासनाच्या पातळीवर त्यांचीच आबाळ होत असेल, त्यांची अवहेलना केली जात असेल तर सत्ताधाऱ्यांसाठी ही बाब आत्मपरीक्षणाची ठरते. आपल्या व्यवस्थेत प्रशासन जनतेला उत्तरदायी असावे असे अभिप्रेत आहे. सत्ता कुणाचीही येवो, प्रशासन तेच असते. त्यामुळे उत्तरदायित्वाचे गांभीर्य वाढते. अलीकडच्या काही दशकात ही उत्तरदायित्वाची भावना प्रशासन विसरून गेले आहे. खरे तर त्याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते, पण तेही विजयानंतरच्या काळात हे विसरून जातात. मग निवडणुका जवळ आल्या की त्यांना जनतेचे प्रश्न आठवतात. त्यानिमित्ताने प्रशासनाची आठवण येते. त्यातून असे दरबार जन्माला येत असतात. अशा सार्वजनिक स्थळी प्रशासनाला धारेवर धरले, अधिकाऱ्यांना जाहीरपणे कानपिचक्या दिल्या की यंत्रणा थोडी हलते. काही कामे मार्गी लागतात. यातून सत्ताधाऱ्यांची जनतेच्या मनातील प्रतिमा उजळते. जनतेच्या मनात प्रशासनाविषयी असलेल्या कटू अनुभवावर सत्ताधाऱ्यांचे हे खडे बोल फुंकर घालणारे ठरतात. परिणामी, जनमानसात एक समाधानाची भावना पसरते. त्याचा फायदा निवडणुकांमध्ये होतो. उत्तरदायित्वाचा मुद्दा येथे संपतो. मग पुन्हा जनतेचे हाल सुरू होतात व निवडणुका येईपर्यंत ते कायम राहतात. व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा हवी असेल तर हा शॉर्टकट काहीही कामाचा नाही, याची नोंद लोकप्रतिनिधी व प्रशासन कधी घेत नाही. हे दुर्दैवी आहे व याच दुर्दैवाचा फेरा प्रत्येक पाच वर्षांनंतर नागरिकांना पडतो आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला शासकीय सेवांचा सुलभ लाभ घेता यावा म्हणून ५६ सेवा ऑनलाईन केल्या. शासकीय क चेरीत न जाता, कुणाला लाच न देता संगणकावरून कामे करून घ्या, हा त्यामागील उद्देश होता. जनता दरबारातील समस्या बघितल्या की या ऑनलाईन सेवांना प्रशासनाने कसे पंगू करून टाकले आहे, याची प्रचिती येते. या सेवांची नेमकी स्थिती काय? किती लोक याचा लाभ घेतात? किती लोकांची कामे या सेवांच्या माध्यमातून झाली? यासारख्या प्रश्नांचा वेध आता सरकारने घ्यायला हवा. या सेवा उपलब्ध असूनही जनतेला कार्यालयाचे खेटे घालावे लागत असतील आणि तरीही त्यांची कामे होत नसतील तर त्यांचा काहीही उपयोग नाही. कार्यकर्तृत्वाच्या यादीतून त्या बाद केलेल्या बऱ्या! व्यवस्थेच्या या पंगूपणाला केवळ प्रशासनालाच दोष देऊन चालणारे नाही. या यंत्रणेच्याही काही अडचणी निश्चित असतील, पण दरबारात येणाऱ्या तक्रारींचे स्वरूप बघितले तर या अडचणी गौण ठरतात. साधी साधी कामे जर प्रशासनाच्या पातळीवर होत नसतील तर जनतेने जायचे कुठे? जनता दरबार, झोननिहाय दौरे ही सशक्त व्यवस्थेची लक्षणे नाहीत. लोकप्रतिनिधींना याचा आधार घ्यावा लागतो याचे कारण व्यवस्थेच्या कूर्मगतीत दडले आहे. ती सुधारायची असेल तर सर्वच पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अन्यथा जनता व त्यापाठोपाठ आमदारांच्या तक्रारीचे दरबार वाढत जातील. हे सुचिन्ह नाही, याची नोंद किमान राज्यकर्त्यांना तरी घेणे गरजेचे आहे.
