नागपूर : विद्यार्थ्यांसाठी एक-एक शैक्षणिक वर्षाची किंमत फार मोठी असते. मात्र शैक्षणिक संस्थांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे एका अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यावर एक शैक्षणिक वर्ष गमविण्याची वेळ आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संवेदनशीलपणा दाखवत विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ दिले नाही. यासाठी उच्च न्यायालयाने नियमांच्यापलिकडे जाऊन एक विशेष युक्ती केली आणि अखेर विद्यार्थ्याला अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळवून दिला. विशेष म्हणजे, ही युक्ती लढविताना इतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षताही न्यायालयाने घेतली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहे प्रकरण?

आर्यन शेंडे या विद्यार्थ्याने शहरातील केडीके महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमात राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला. अर्ज करताना आर्यनने केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जातीचे प्रमाणपत्र हरविले असल्यामुळे ते सादर करू शकत नाही असे कारण दिले. या कारणामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने आर्यनचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात आर्यनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.भारती डांगरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. जातवैधता प्रमाणपत्र असणे ही जातीचे प्रमाणपत्र असल्याची हमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ता आर्यनकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचे महत्व जातीच्या प्रमाणपत्रापेक्षा अधिक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “रवी राणांचा पाना सर्व नटांना कसणार”, नवनीत राणा यांचा विरोधकांना टोला

विद्यार्थ्याचे करिअर धोक्यात आणले

सीईटी सेलने याप्रकरणाला असंवेदनशीरित्या हाताळले. सीईटी सेलच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्याचे बहुमूल्य वर्ष वाया जाण्याचा मार्गावर आहे. सीईटी सेलने याप्रकरणी अतिशय तांत्रिक भूमिका घेतली. विद्यार्थ्याला चुकीच्या प्रकारे प्रवेश नाकारण्यात आला. याप्रकरणी विद्यार्थ्याची काहीही चूक नाही, मात्र सीईटी सेलच्या भूमिकेमुळे त्याचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले. परंतु, विद्यार्थ्याने योग्य वेळी न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यामुळे त्याला न्याय मिळवून देणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

हेही वाचा – “भावी हा भावीच असतो”, प्रफुल्ल पटेल यांचा पटोलेंना चिमटा, पटोलेंचेही प्रत्युत्तर

न्यायालयाने केली ही ‘युक्ती’

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात दोन प्रकारच्या जागा असतात. एक म्हणजे साधारण मंजूर जागा तर दुसरी म्हणजे विशेष प्रकारच्या आरक्षित जागा. या आरक्षित जागा परदेशातील विद्यार्थी, आखाती देशात काम करणाऱ्या भारतीयांचे मुले, जम्मू व काश्मीर तसेच लद्दाखमधील स्थलांतरित विद्यार्थी यांच्यासाठी असतात. न्यायालयाने या तरतुदीचा वापर याप्रकरणातील याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यासाठी केला. विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचविण्याकरिता न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयात एक अतिरिक्त जागा वाढवून दिली आणि अशाप्रकारे विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला.

काय आहे प्रकरण?

आर्यन शेंडे या विद्यार्थ्याने शहरातील केडीके महाविद्यालयात अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमात राखीव प्रवर्गातून प्रवेशासाठी अर्ज केला. अर्ज करताना आर्यनने केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. जातीचे प्रमाणपत्र हरविले असल्यामुळे ते सादर करू शकत नाही असे कारण दिले. या कारणामुळे महाविद्यालय प्रशासनाने आर्यनचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात आर्यनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.भारती डांगरे आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. जातवैधता प्रमाणपत्र असणे ही जातीचे प्रमाणपत्र असल्याची हमी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ता आर्यनकडून करण्यात आला. महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० नुसार जातवैधता प्रमाणपत्राचे महत्व जातीच्या प्रमाणपत्रापेक्षा अधिक आहे, असेही याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – “रवी राणांचा पाना सर्व नटांना कसणार”, नवनीत राणा यांचा विरोधकांना टोला

विद्यार्थ्याचे करिअर धोक्यात आणले

सीईटी सेलने याप्रकरणाला असंवेदनशीरित्या हाताळले. सीईटी सेलच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्याचे बहुमूल्य वर्ष वाया जाण्याचा मार्गावर आहे. सीईटी सेलने याप्रकरणी अतिशय तांत्रिक भूमिका घेतली. विद्यार्थ्याला चुकीच्या प्रकारे प्रवेश नाकारण्यात आला. याप्रकरणी विद्यार्थ्याची काहीही चूक नाही, मात्र सीईटी सेलच्या भूमिकेमुळे त्याचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले. परंतु, विद्यार्थ्याने योग्य वेळी न्यायालयाकडे दाद मागितली. त्यामुळे त्याला न्याय मिळवून देणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

हेही वाचा – “भावी हा भावीच असतो”, प्रफुल्ल पटेल यांचा पटोलेंना चिमटा, पटोलेंचेही प्रत्युत्तर

न्यायालयाने केली ही ‘युक्ती’

व्यावसायिक अभ्यासक्रमात दोन प्रकारच्या जागा असतात. एक म्हणजे साधारण मंजूर जागा तर दुसरी म्हणजे विशेष प्रकारच्या आरक्षित जागा. या आरक्षित जागा परदेशातील विद्यार्थी, आखाती देशात काम करणाऱ्या भारतीयांचे मुले, जम्मू व काश्मीर तसेच लद्दाखमधील स्थलांतरित विद्यार्थी यांच्यासाठी असतात. न्यायालयाने या तरतुदीचा वापर याप्रकरणातील याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यासाठी केला. विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष वाचविण्याकरिता न्यायालयाने संबंधित महाविद्यालयात एक अतिरिक्त जागा वाढवून दिली आणि अशाप्रकारे विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाला.