नागपूर : बुटीबोरी, मिहानसह राज्यातील बरेच औष्णिक वीज प्रकल्प बंद आहेत. मग आरोग्याला घातक अशा कोराडीतील नवीन प्रस्तावित वीज प्रकल्पाचा सरकारकडून आग्रह का, असा सवाल नागपूर-कोराडी क्लायमेट क्रायसिसच्या बॅनरखाली एकत्र आलेल्या विविध पर्यावरणवादी संघटनांनी उपस्थित केला आहे.

प्रेस क्लबमध्ये शुक्रवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत विदर्भ इनव्हारमेंटल ॲक्शन ग्रुपचे समन्वयक सुधीर पालीवाल म्हणाले, देशात सुमारे ४० हजार मेगावॅट क्षमतेचे औष्णिक विद्युत केंद्र बंद आहेत. नागपूर जिल्ह्यातही बुटीबोरीतील रिलायन्स, मिहानमधील अभिजित एनर्जी व आयडियल एनर्जीसह राज्यातही बरेच खासगी प्रकल्प बंद आहेत. त्यानंतरही सरकार कोराडीत ६६० मेगावॅटचे दोन नवीन संच स्थापित करण्याचा हट्ट धरत आहे. प्रत्यक्षात जगात कुठेही ३० लाखांची लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प नाही. परंतु नागपूर याला अपवाद आहे. येथे पूर्वीच्या औष्णिक वीज प्रकल्पामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे.

crores of rupees seized from car in khed shivapur toll naka area
अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?
15 November Mesh To Meen Horoscope
१५ नोव्हेंबर पंचांग: कार्तिक पौर्णिमेला कोणाला होईल धनप्राप्ती?…
majority of bird species in india face decline
देशातील पक्ष्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट; जाणून घ्या, मानवी चुका किती हानीकारक
Nagpur mahametro under bridge
नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त
Chief Minister of Telangana, Himachal and Deputy Chief Minister of Karnataka reply to BJP on the scheme Print politics
गरिबांचे पैसे गरिबांना ही काँग्रेसची हमी; तेलंगणा, हिमाचलचे मुख्यमंत्री तर कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे भाजपला प्रत्युत्तर
Increase in cotton soybean prices print politics news
कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष
mallikarjun kharge criticize pm narendra modi in nagpur
पंतप्रधान देशाचे असतात, पण मोदी मात्र सर्व चांगले प्रकल्प आपल्याच गृहराज्यात…खरगेंची जोरदार टीका
vip roads for ordinary pune residents
लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?

हेही वाचा >>> नागपूर : “अण्णा गँग”वर पोलिसांचा ‘हंटर’; धडक कारवाईने दहशतीचा अंत

कर्करोगासह इतरही गंभीर आजारांची नागपूर राजधानी होण्याच्या मार्गावर आहे, असेही पालिवाल यांनी सांगितले. विदर्भ कनेक्टचे सचिव दिनेश नायडू म्हणाले, जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील सर्वाधिक तापमान वाढणाऱ्या जिल्ह्यात विदर्भातील सात जिल्हे आहेत. त्यानंतरही शासन कोराडीत नवीन औष्णिक प्रकल्प थोपून येथील नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहे. औष्णिक प्रकल्पातून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागपूर व चंद्रपूर शहरे अत्यंत प्रदूषित झाली आहेत. त्यानंतरही येथे नवीन प्रकल्पाचा आग्रह चुकीचा आहे. याप्रसंगी विविध संघटना वा पर्यावरणवादी संस्थांच्या वतीने राजेश मंत्री, अहमद कादर, अरुण केदार यांच्यासह इतरही संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>> चंद्रपूर: ट्रॅक्टर उलटून दोन मजूर ठार, दोघे जखमी

उष्माघाताच्या सावटात सुनावणी का?

सध्या सूर्य आग ओकत आहे. त्यामुळे उष्माघाताचे रुग्ण वाढत आहेत. त्यातच नवतपाच्या काळात दुपारी सुनावणी ठेवून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू करण्यात आला आहे. कोराडीत प्रकल्प प्रस्तावित असल्याने नियमानुसार ही सुनावणी सार्वजनिक स्थळी हवी. परंतु, ती महानिर्मितीच्या प्रकल्पातच आहे. मग ती नि:ष्पक्ष कशी होणार, हा प्रश्नही यावेळी उपस्थित केला गेला.

माहिती लपवण्याचा घाट?

कोराडीतील प्रस्तावित प्रकल्पाला नागरिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे सुनावणीची माहिती देणारी नोटीस कोराडी प्रकल्पाहून जवळ असलेल्या सुरादेवी गावातही अद्याप अधिकृतरित्या मिळाली नाही. ती दिली जाणार असल्याचे इतर ठिकाणाहून कळल्याचे येथील सुनील दुधपचार यांनी सांगितले. सुनावणीची माहिती लपवण्याचा घाट रचला गेल्याचाही आरोप पत्रपरिषदेत केला गेला.

गडकरीजी, प्रकल्प मराठवाड्यात हलवा- रोंघे

केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी कोराडीतील प्रकल्पाला विरोध केला. परंतु हा प्रकल्प पारशिवनीत हलवण्याच्या मागणीला आमचा विरोध आहे. हा प्रकल्प गडकरींनी मराठवाडा वा इतरत्र न्यावा, अशी मागणी महा-विदर्भ जनजागरणचे समन्वयक नितीन रोंघे यांनी केली.

वायू, पाणी, जमीन प्रदूषित

विदर्भात औष्णिक विद्युत प्रकल्पांमुळे किरणोत्सर्गी राखेच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न जटील झाला आहे. यामुळे वायू, पाणी, जमीन प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे प्रकल्प येथे होऊ देणार नाही, असा संकल्प प्रताप किसान मंचचे समन्वयक प्रताप गोस्वामी यांनी व्यक्त केला.

…तर न्यायालयात लढणार

कोराडीत कोणत्याही स्थितीत आता नवीन औष्णिक विद्युत प्रकल्प होऊ देणार नाही. त्यासाठी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसह सरकारी संस्थांना निवेदन देऊन विनंती केली आहे. प्रकल्प रद्द न केल्यास रस्त्यावर आंदोलनासह न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे यावेळी ॲड. मुकेश समर्थ यांनी सांगितले.