लोकसत्ता टीम

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर लोकसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार अॅड. पंकज शंभरकर यांना झटका देत त्यांचे नामांकन फेटाळण्याचा निर्णयही कायम ठेवला. रश्मी बर्वे प्रकरणाप्रमाने याप्रकरणी देखील न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्या.अनिल किलोर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

pune senior citizens looted loksatta news
पुणे : ज्येष्ठ नागरिक चोरट्यांचे ‘लक्ष्य’, मोफत साडी, धान्य वाटपाचे आमिष
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
pune crime news
महिलेची फसवणूक करणारा पोलीस शिपाई निलंबित, विवाहास नकार देऊन पाच लाख, सोन्याच्या दागिन्यांचा अपहार
palghar social worker Ashok Dhodi kidnapped murdered
अशोक धोडी यांचे अपहरण करून हत्या ; वाहनासह मृतदेह बंद दगड खदानीत
बुलढाणा : कुंभमेळ्यात भाविक महिला बेपत्ता, संपर्क होईना, कुटुंबीय हवालदिल
pune s praveen kamble tops maharera exam 6755 candidates pass in maharashtra
‘रेरा’च्या परीक्षेत पुण्याचा प्रवीण कांबळे प्रथम! राज्यात ६ हजार ७५५ उमेदवार उत्तीर्ण; मुंबईतील ८४ वर्षीय व्यक्तीचेही यश
non creamy layer, UPSC , OBC , OBC Candidates job,
यूपीएससी उत्तीर्ण ओबीसी उमेदवार सरकारी अनास्थेचे बळी, हे आहे कारण
Actor Ashok Saraf conferred with Padma Shri
Ashok Saraf : अशोक सराफ यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर, विनोदाच्या अनभिषिक्त सम्राटाचा सन्मान

शंभरकर यांनी निवडणुकीच्या शपथपत्राच्या प्रत्येक पानावर स्वाक्षरी केली नसल्यामुळे त्यांचे नामांकनपत्र निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी २८ मार्च रोजी रद्द केले. परिणामी, शंभरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नोंदविलेले सर्व आक्षेप २७ मार्च रोजीच दूर केले होते. असे असताना नामांकनपत्र फेटाळण्यात आले. त्यामुळे हा निर्णय अवैध ठरविण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.

आणखी वाचा-नवमतदारांसाठी ७ एप्रिलला ‘केक पार्टी’ उत्सव, काय आहे नाविन्यपूर्ण उत्सवाचे महत्त्व… वाचा

न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन शंभरकर यांची याचिका निकाली काढली. शंभरकर यांना निवडणूक संपल्यानंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली. शंभरकर यांच्यावतीने अॅड. राहुल हजारे यांनी बाजू मांडली.

Story img Loader