नागपूर: टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यात सरळसेवा भरती सुरू आहे. या भरतीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी शुल्कावर सर्वच स्तरातून विरोध होत असताना आतापर्यंत शासनाने घेतलेल्या तीन विभागांच्या भरतीमधून जवळपास २६५ कोटींचे शुल्क जमा झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे शासनाने अशा शुल्काच्या माध्यमातून सामान्य विद्यार्थ्यांची लूट मांडल्याचा आरोप होत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर ७५ हजार पदांच्या मेगा भरतीची घोषणा केली असून विविध पदांसाठी भरतीप्रक्रिया सुरू आहे. वनविभाग, तलाठी (महसूल), जिल्हा परिषदा व आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रिया सुरू असून तलाठी व वनविभागाची भरतीची परीक्षा पार पडली आहे.
हेही वाचा : केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयात नोकरी; १ लाख ५१ हजार महिना पगार, त्वरित अर्ज करा
हेही वाचा : हद्दच झाली… आता कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार पद भरणे आहे… ‘या’ जिल्ह्याने काढली जाहिरात
काही दिवसांत जिल्हा परिषदांची भरती पार पडेल आणि त्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाची पदभरती होईल. प्रत्येक भरतीसाठी रिक्त जागांच्या तुलनेत उमेदवारांच्या अर्जांची संख्या किमान पाच ते सहापट पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक भरतीसाठी खुल्या प्रवर्गाला एक हजार तर मागासवर्गीय उमेदवारांना अर्जासाठी ९०० रुपयांचे शुल्क भरावे लागत आहे. आतापर्यंत तीन विभागांच्या भरतीतून सरकारच्या तिजोरीत अंदाजे २६५ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे. दरम्यान, उर्वरित शासकीय विभागांमध्ये ४० ते ६० हजार पदांची आणखी भरती होणार असून त्यातूनही अंदाजे ५०० कोटींहून अधिक शुल्क जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात मागील साडेचार महिन्यांपूर्वी गृह विभागातर्फे पोलिस भरती पार पडली. त्यावेळी १८ हजार ८३१ जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यातूनही कोट्यवधींचे शुल्क मिळाले होते.
