नागपूर : उच्च न्यायालयाप्रमाणेच मुंबईतील मुख्य पीठासोबतच औरंगाबाद आणि नागपूर येथेही महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची (मॅट) खंडपीठे आहेत. करोना काळात न्यायालयांच्या कामकाजात बंधने आल्याने हजारो प्रकरणे अजूनही येथे प्रलंबित आहेत. त्यात ‘मॅट’च्या नागपूर खंडपीठाबद्दल सर्वसामान्य याचिकाकर्त्यांनी नाराजी व्यक्ती केली आहे. १८ एप्रिल २०२३ रोजी नागपूर ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष व न्यायमूर्ती भगवान निवृत्त झाल्याने नागपूर खंडपीठातील विभागीय खंडपीठाचे कामकाज नियमित प्रकरणांसाठी बंद करण्यात आले ते आजपर्यंत सुरू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे येथे दोन हजारांवर प्रकरणे प्रलंबित असून याचिकाकर्त्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. हेही वाचा : नागपूर: शहरातील युवावर्ग पुन्हा हुक्का पार्लरच्या वाटेवर; पार्लरमालकांचे पोलिसांसोबत ‘अर्थपूर्ण’ संबंध! राज्यातील उच्च न्यायालयांवरील भार कमी व्हावा तसेच राज्यातील प्रशासकीय बाबींचे वाद लवकर सुटावे, या उद्देशाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची (मॅट) स्थापना करण्यात आली. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची बदली, पदोन्नती, निलंबन, नोकर भरती, विविध वाद आदींच्या तात्काळ निवारणासाठी सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ म्हणून ‘मॅट’ची ओळख अलीकडच्या काळात निर्माण झाली आहे. मात्र, नागपूर ‘मॅट’चे कामकाज नियमित न झाल्याने याचिकाकर्त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे ‘मॅट’ उपाध्यक्ष न्या. भगवान निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी नवीन न्यायमूर्ती कधी येतील? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. तर सद्यस्थितीत नागपूर ‘मॅट’ खंडपीठाचा गाडा फक्त दोन न्यायमूर्तींद्वारेच हाकण्यात येत आहे. एकल खंडपीठ नियमितपणे सुरू असले तरी विभागीय खंडपीठ अद्यापही पूर्ववत झालेले नाही. नियमित सुनावण्या होत नसल्याने प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढू लागली आहे. हेही वाचा : नागपूर मेट्रोच्या पुलाला तडे, गाडीचा वेग मंदावला! शासनाने नवीन न्यायमूर्तींची तात्काळ नियुक्ती करावी अन्यथा काहीतरी उपाययोजना करून नियमित विभागीय खंडपीठ सुरू करावे, अशी मागणी सर्वसामान्य नोकरदार करत आहेत. नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम, अकोला आणि बुलढाणा आदी विदर्भाच्या सर्वच जिल्ह्यातील नोकरदार तसेच विद्यार्थीवर्ग नागपूर ‘मॅट’मधील विभागीय खंडपीठ नियमितपणे सुरू होण्याची वाट बघत आहेत. 'नागपूर ‘मॅट’मधील विभागीय खंडपीठामध्ये एका न्यायमूर्तींची जागा रिक्त असल्याने माझ्या याचिकेवर वारंवार पुढची तारीख दिली जात आहे. त्यामुळे निकाल खोळंबला आहे. प्रत्येक सुनावणीसाठी मला वकिलास पैसे द्यावे लागत असल्याने आर्थिक भुर्दंडही बसत आहे', असे एका याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. हेही वाचा : खळबळजनक! आमदाराच्या आश्रमशाळेत मुलाचा मृतदेह आढळला नियुक्तीचे अधिकार मुख्य पीठाला नागपूर ‘मॅट’चे रजिस्टार व्ही.पी. बुलबुले यांना यासंदर्भात विचारणा केली असता ते म्हणाले, दोन हजारच्या जवळपास प्रकरणे प्रलंबित असून नवीन नियुक्तीचे अधिकार मुंबईतील मुख्य पीठाला आहेत. मुंबई पीठाशी वारंवार संपर्क केला, पण होऊ शकला नाही.
