नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून नागपूर हिंसाचारातील आरोपींच्या इमारतीवर बुलडोझर चालवणारे महापालिका प्रशासन विविध शासकीय भूखंडावर झालेले अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात अपयशी ठरले आहे. महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यासाला सुमारे तीन हजारांहून जास्त अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ गुन्ह्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्तीच्या घरावर बुलडोझर कारवाई करणे चुकीचे असून घटनाविरोधी असल्याची परखड टिप्पणी केली. तसेच मार्गदर्शक सूचना देखील केल्या. परंतु, नागपूर हिंसाचारानंतर शुक्रवारी संबंधित आरोपींना नोटीस बजावून महापालिकेने सकाळी आरोपींच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. एकीकडे प्रशासनाने न्यायालायच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात तत्परता दाखवली. तर गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरात विविध ठिकाणी शासकीय जमिनीवर असलेले अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम काढण्यात ढिलाई दाखवली आहे, असा आरोप आता होऊ लागला आहे.
प्रशासनाने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार सुमारे तीन हजार बेकायदा बांधकामे पाडणे शिल्लक आहे. शहरात पाच हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामांपैकी एक हजार ७८७ बांधकामे पाडण्यात आली आहे. अजूनही तीन हजारांहून अधिक बांधकामे तशीच उभी आहे, अशी माहिती आहे.
काचीपुरात अनधिकृत पक्के बांधकाम
काचीपुरा येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण करण्यात आले आहे. तेथे अनधिकृत पक्के बांधकाम देखील करण्यात आले. प्रशासनाने त्यांच्यावर वेळीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे ६६ लोकांनी अतिक्रमण केले. धरमपेठ झोन नाममात्र नोटीस बजावून औपचारिकता पार पाडत असल्याची बाब अनेकदा समोर आली आहे.
प्रशासनाच्या अशाप्रकारच्या धोरणामुळे अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम करणारे न्यायालयात गेले. हे प्रकरण प्रलंबित असून अतिक्रमणधारक, लॉन, रेस्टारन्ट, हॉटेल, गॅरेज, वाहनांचे शोरुमचा व्यासयात करत आहे. श्रीमंत, प्रभावशाली अतिक्रमणधारकांना राजकीय दबवापोटी प्रशासन अभय देत आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी केला.
कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर अनेकांचा डोळा
कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर अनेकांचा डोळा आहे. ठिकठिकाणी अतिक्रमण आणि बांधकामे केली आहे. शहरात कृषी महाविद्यालय असूच नये, असे येथील राजकीय पुढाऱ्यांना वाटते काय? आपण पुढील पिढीसाठी काही शिल्लक ठेवणार आहोत की नाही, असा सवाल डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. शरद निंबाळकर यांनी केला आहे.
