नागपूर : शहरात झालेल्या दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर नागपूर महापालिकेने बुलडोझरने कारवाई केली. या बुलडोझर कारवाईबाबत नागपूर महापालिका आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली. मात्र आयुक्तांनी या प्रकारासाठी राज्य शासनावर खापर फोडले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईबाबत दिलेल्या दिशानिर्देशाची माहितीच राज्य शासनाने दिली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमावलीची माहितीची नसल्याने स्लम कायद्याच्या अंतर्गत जलदगतीने कारवाई केल्याचा युक्तिवाद आयुक्तांनी न्यायालयात केला. या प्रकाराबाबत आयुक्तांनी न्यायालयाची माफी मागितली, मात्र न्यायालय याप्रकरणात आयुक्तांची माफी स्वीकारणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एप्रिलच्या अंतिम आठवड्यात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून न्यायालयाची भूमिका काय राहील, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, पुढील सुनावणीपूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवानांही याप्रकरणात जबाब नोंदवायचा आहे.
अवमान करण्याचा हेतू नव्हता
सर्वोच्च न्यायालयाने अशाप्रकारच्या प्रकरणांसाठी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी अशाप्रकारचे कुठलेच परिपत्रक काढले नसल्याची माहिती नागपूर महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्राच्या माध्यमातून दिली. राज्य शासनाकडून अशाप्रकारचे परिपत्रक नसल्याने महापालिकेने कारवाई केली, असे कबूल करत आयुक्तांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली. शहरात झालेल्या हिंसाचारानंतर महापालिकेने अतिशय जलदगतीने २४ मार्च रोजी मुख्य आरोपी फहीम खानच्या घरावर कारवाईला सुरुवात केली. याप्रकरणात फहीम खानच्या आईने उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, कारवाई करणारे कार्यकारी अभियंता (स्लम) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीवर कारवाई करण्याबाबत तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहितीच नव्हती. नगररचना विभागालाही याबाबत काहीच माहिती नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करताना सर्व राज्यातील मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढून याबाबत जिल्हाधिकारी तसेच महापालिकांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अद्याप महाराष्ट्रात अशाप्रकारचे कुठलेही परिपत्रक काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने स्लम कायदा,१९७१ मधील तरतुदींचा आधार घेत कारवाई केली, असे आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेचा हेतू सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणे नव्हता, अशी माहिती देत आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली.
