नागपूर : नागपूरकर जनतेला नागपूर महापालिकेद्वारे नवीन वर्षाची अनोखी भेट देण्यात येत आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनात पाणी देयकामधील ८० टक्के विलंब शुल्क माफ करण्याची महत्वाकांक्षी योजना महापालिकेने सुरू केली आहे. ही योजना १ जानेवारी २०२५ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
नळाच्या पाण्याचे देयक नियमित न भरणाऱ्यांना आकारण्यात आलेले विलंब शुल्क ८० टक्के माफ केले जाणार आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी थकीत ठेवणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शहरातील ४ लाख २३ हजार ८०९ ग्राहकांपैकी ९६ हजार ३६८ ग्राहकांकडे पाण्याचे देयक थकीत आहे. त्यांच्याकडे रक्कम मूळ रक्कम व विलंब शुल्कासह एकूण २९९.४६ कोटी (२६ डिसेंबर २०२४ पर्यंत) थकबाकी आहे. यामध्ये मूळ रक्कम ११७.५७ कोटी व विलंब शुल्क १८१.८९ कोटी आहे. मूळ रकमेपेक्षा विलंब शुल्क जास्त असल्याने बहुतांश ग्राहक पाणी देयकाचा भरणा करण्यास टाळतात. हे लक्षात घेऊन महापालिकेने केवळ विलंब शुल्कात सवलत देण्याची योजना आणली आहे.
हेही वाचा >>> धक्कादायक! नापास का होतोस? असे विचारले म्हणून मुलाने आई-वडिलांनाच संपवले..
१८ टक्के अधिभारामुळे झपाट्याने वाढ
थकीत रक्कमेवर वार्षिक १८ टक्के अधिभार लावण्यात येतो. त्यामुळे विलंब शुल्काची रक्कम दिवसेंदिवस वाढते. या बाबींमुळे ग्राहक पाणीदेयके भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर तोडगा काढण्याचा दृष्टीने व थकीत रक्कमेची वसुली करण्यासाठी ८० टक्के विलंब शुल्क माफ करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेला या योजनेतून महापालिकेला मूळ थकीत आणि २० टक्के विलंब शुल्क यासह १५३.९४ कोटी वसुली अपेक्षित आहे.
हेही वाचा >>> रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे…‘या’ गाड्यांमध्ये आजपासून झाले बदल
८० टक्के विलंब शुल्क माफ पाणी पुरवठा न होणे, पाणी पुरवठा अनियमित असणे, दुषीत पाणी पुरवठा होणे, २००९ मध्ये पाणी दरात झालेली वाढ व त्यानंतर सन २०१० मध्ये कमी झालेले दर, नळ कनेक्शन बंद असणे, मात्र पाण्याचे देयके सुरू असणे, जुने नळ कनेक्शन असताना मोक्यावर इमारत किंवा अर्पाटमेंट तयार होऊन जुने पाण्याचे देयकाकरीता रक्कम भरण्यास नवीन रहिवाशांची तयारी नसणे, वरील कारणामुळे संबंधित ग्राहकांनी पाणी देयकाची रक्कम जमा करणे बंद केले व थकीत रक्कमेवर वार्षिक १८ टक्के सरचार्ज लावण्याची तरतूद असल्याने ही रक्कम दिवसेंदिवस वाढत गेली. या बाबींमुळे ग्राहक पाणीदेयके भरण्यास टाळाटाळ करतात. या सर्व बाबी लक्षात घेता व यावर तोडगा काढण्याचा दृष्टीने व बकाया रक्कमेची वसुली अधिक प्रमाणात करता येईल यादृष्टीने पाणी बकाया धारक उपभोक्त्यांच्या देयकातील ८० टक्के विलंब शुल्क माफ करणारी महत्वाकांक्षी योजना नागपूर महापालिकेद्वारे सुरू करण्यात आली आहे.
© The Indian Express (P) Ltd