उच्च न्यायालयाचा आदेश मानायला नागपूर महापालिका तयार नाही…

नेमके प्रकरण काय?

शहरातील पदपथांच्या समस्येवर सिटीजन फोरम फॉर इकव्यालिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात पदपथांवरील जाहिरातीच्या फलकांचा मुद्दा समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे गेल्या महिन्यापासून कंत्राट पद्धती राबवण्यास सुरुवात केली असून उच्च न्यायालयाने या मुद्यावर महापालिकेला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. उपायुक्त (महसूल) डॉ. मिलिंद मेश्राम यांनी याबाबत शपथपत्र दाखल केले. नगरविकास विभागाने आखलेल्या नियमानुसार स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल डिझाईन आणि स्थिरता प्रमाणपत्र मिळवल्यानंतरच फलक बसवले जातात. त्यामुळे नियमांचे पालन करूनच हे फलक लावले जात असल्याचे या शपथपत्रामध्ये नमूद करण्यात आले होते.

न्यायालयाचा आदेश काय होता?

सुनावणीदरम्यान हे फलक पदपथाच्या टोकावर लावण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात आला. यावर प्रत्युत्तर देताना न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एका जुन्या आदेशाचाही दाखला याचिकाकर्तेने दिला. माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांनी दिलेल्या आदेशांनुसार, पदपथांवर फलक लावता येणार नाही, असे आदेश दिले होते. तसेच सध्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई हे त्यावेळी सरकारी वकील होते व या प्रकरणात त्यांनी सरकारची बाजू मांडली होती. त्यांनीसुद्धा पदपथांवर फलक लावले जाणार नाही, अशी शाश्वती दिली होती. यावर न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात नाराजी व्यक्त केली. तसेच अतिरिक्त मनपा आयुक्तांनी यावर सविस्तर उत्तर दाखल करावे, असे आदेश दिले. महापालिकेतर्फे ॲड. गिरीश कुंटे यांनी बाजू मांडली.