नागपूर : मुंबईतील जाहिरात फलक पडून अनेकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर नागपूर शहरातीलही अनधिकृत जाहिरात फलकांचा मुद्दा प्रकाशात आला. परंतु शहरात एकाही जीर्ण इमारतीवर जाहिरात फलक नाही, असे धक्कादायक उत्तर महापालिकेने माहितीच्या अधिकारात दिले आहे.
मुंबईतील घाटकोपर येथील पेट्रोल पंपावर वादळामुळे कोसळलेल्या महाकाय फलकाखाली दबून १७ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नागपुरातीलही मोठ्या जाहिरात फलकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, महापालिकेकडूनही शहरातील बेकायदेशीर फलकांविरोधात विशेष मोहीम राबवली गेली. यावेळी जीर्ण इमारतीवरील जाहिरात फलकही हटवले गेले. या घटनेनंतर सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी महापालिकेकडे शहरातील जाहिरात फलकांबाबत माहितीच्या अधिकारातून काही माहिती घेतली. नागपूर शहरात १ जानेवारी २०२१ ते १५ मे २०२४ दरम्यान महापालिकेने जीर्ण ठरवलेल्या इमारतींवर किती लोकांनी किंवा एजेन्सीने बेकायदेशिररित्या जाहिरात फलक लावले, या प्रश्नावर महापालिकेने निरंक असे उत्तर दिले आहे. तसेच शहरात वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे एकही जाहिरात फलक पडल्याचे दिसले नाही, असे महापालिकेने म्हटले आहे. तिसऱ्या उत्तरात संपूर्ण शहरात बेकायदेशीर फलक लावलेले केवळ तीन आकाशचिन्हच महापालिकेला आढळल्याचे सांगण्यात आले आहे. महापालिकेने शहरात केवळ १६६ आकाशचिन्ह फलकांनाच परवानगी दिल्याची माहिती दिली. त्यामुळे शहरात इतके कमी फलक आहेत का, हा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
हेही वाचा – राज्यात विजेची मागणी पाच हजार मेगावॉटने घटली, झाले असे की…
वर्षाला १० कोटींचा महसूल
महापालिकेला २०१९-२० मध्ये जाहिरात फलकातून ४ कोटी ७२ लाख ८१ हजार ६२९, २०२०- २१ मध्ये २ कोटी ९४ लाख ९५ हजार ५३२, २०२१- २२ मध्ये १ कोटी ५३ लाख २ हजार २९१ , २०२२- २३ मध्ये १० कोटी १० लाख ४८ हजार ९०७ तर २०२३- २४ मध्ये १० कोटी १ लाख ९२ हजार ७९० रुपयांचा महसूल मिळाल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले. दरम्यान, मागील वर्षीहून यंदाचा महसूल कमी असल्याने महापालिकेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
फलकांबाबत नियम काय ?
महापालिका कायद्यातील कलम २४४ व २४५ अन्वये जाहिरात एजन्सीला परवानगी देण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. परवानगी घेताना जाहिरात एजन्सीने महापालिककडे शुल्क भरणे आवश्यक आहे. शिवाय जाहिरातीचा आकार व कालमर्यादा फलकावर नमूद करणे गरजेचे आहे. मात्र याकडे दुर्लक्ष होते आणि महापालिकेकडूनही कारवाई केली जात नाही.
