महापालिकेची ‘एसएमएस’ सेवा दोन वर्षांपासून कागदावरच

शहरातील विविध भागात महापालिका प्रशासनाच्या संदर्भात किंवा वस्तीमधील समस्यांबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी असतात. या तक्रारींची बऱ्याचदा दखलच घेतली जात नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये महापालिकेच्या प्रशासनाच्या विरोधात मोठय़ा प्रमाणात रोष निर्माण होतो. मोबाईलच्या माध्यमातून एसएमएसद्वारे तक्रारी किंवा सूचना करण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये आल्यानंतर तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी मंजुरी दिली होती. वस्तीमध्ये किंवा घराच्या आसपास साचलेला कचरा, रस्त्यांवर पडलेले खड्डे, वीज खंडित होणे, नाले सफाई न होणे, इत्यादी कामांसदर्भात महापालिकेकडे तक्रारी करायच्या असल्यास त्या आता मोबाईलवर करणे शक्य होणार होते. या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल, असे वाटत होते. मात्र, आता दोन वर्षांचा कालावधी झाला असताना या प्रस्तावाबाबत प्रशासनाकडून कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. आता तर गेल्या दोन वर्षांत घरोघरी स्मार्ट फोन असल्यामुळे केवळ एसएमएस नाही तर छायाचित्र काढून ते व्हॉटसअ‍ॅपद्वारा पाठविणे शक्य आहे, परंतु महापालिकेचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.

महापालिका ई-प्रशासनास प्रारंभ करून आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करून देईल, अशी अपेक्षा असताना त्याबाबत अजूनही काही निर्णय घेतला जात नाही. जी नवीन प्रणाली अंमलात आणणार होते, ती वॉट्सअ‍ॅपसारखीच होती. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर यासंबंधी अधिक माहिती देण्यात येणार होती त्यावरून ही नवी प्रणाली अ‍ॅन्ड्रॉईड व आय पॅडसह मोबाईलवर डाऊनलोड करता येणे शक्य होते.

मोबाईलवरून कचरा साठला असल्याची तक्रार छायाचित्रासह केल्यानंतर ती कनिष्ठ अभियंतापासून ते विभाग प्रमुखांच्या मोबाईलवर दिसणार असल्यामुळे तक्रारी आल्यानंतर ४८ तासात संबंधित कर्मचाऱ्यांला ती हाताळावी लागणार होती. जीपीआरएस प्रणाली असल्याने संबंधित ठिकाण लगेचच सापडून त्यावर कार्यवाही करणे सोपे होते. शिवाय संबंधित अधिकाऱ्याने ती कितीवेळात वा किती दिवसात केली, हे त्यावरून स्पष्ट होणार होते. करनिर्धारण व इतरही कामे या प्रणालीअंतर्गत करता येणार आहे. त्यावेळी दोन महिन्यात ही प्रणाली कार्यान्वित होईल असे सांगण्यात आले असताना दोन वषार्ंचा काळ झाला तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

याबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश सिंगारे म्हणाले, नागरिकांच्या तक्रारी संदर्भातील प्रस्ताव तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या काळात आला आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली होती. प्रशासनाकडे हा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर काय झाले याची माहिती घ्यावी लागेल. मात्र, नागरिकांच्या तक्रारी आणि समस्या संदर्भात प्रत्येक झोनच्या कार्यालयात तक्रारी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेतली जाते. शिवाय संबंधित प्रभागाचे नगरसेवक त्याची दखल घेतात.