नागपूर : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर राजकीय पक्षांसह प्रशासनही कामाला लागले आहे. निवडणुकीच्या काळात संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून कार्य बघतात. निवडणूक निष्पक्षपणे आणि सुरळीतपणे पार पाडावी ही निवडणूक अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची जबाबदारी असते. निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी यांना विशेष सल्ला दिला आहे. निवडणुकीचे कारण पुढे करत प्रशासन वारंवार कामे पुढे ढकलत असल्याचे निदर्शनाल आल्यावर न्यायालयाने मौखिकरित्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संदेश दिला.
आचारसंहितेचे कारण चालणार नाही
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली आहे. प्रशासन या आचारसंहितेचे कारण पुढे करत रुग्णासांठी आवश्यक असलेल्या औषधांची खरेदी प्रक्रिया पुढे नेत नाही अशी बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिली गेली. न्यायालयाने यावर स्पष्ट शब्दात प्रशासनाला तंबी देत सांगितले की औषध खरेदीसह इतर महत्त्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यात आचारसंहितेचे कारण चालणार नाही. विदर्भातील रुग्णालयांच्या विकासाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयीन मित्र ॲड. अनुप गिल्डा यांनी न्यायालयासमक्ष रखडलेल्या औषध खरेदीचा आणि कंत्राटी वैद्यकीय शिक्षक भरतीचा प्रश्न उपस्थित केला. दोन दिवसांपूर्वी राज्यात निवडणुकांची घोषणा झाल्यामुळे प्रशासन वारंवार आचारसंहितेचे कारण पुढे करू शकतो, असे ॲड. गिल्डा म्हणाले आणि न्यायालयाला याबाबत आदेश देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने यानंतर स्पष्ट शब्दात प्रशासनाला आचारसंहितेचे कारण चालणार नसल्याचे लिखित आदेशात सांगितले.
हेही वाचा – भाजप आमदार व कुटुंबीयांविरुध्दच्या, तक्रारीचा तपास का थंडावला?
हेही वाचा – चंद्रपुरात ‘रमी क्लब’,‘सोशल क्लब’च्या नावावर आंतरराज्यीय जुगार …
न्यायालयाचा सल्ला काय?
निवडणूक अधिकारी म्हणून निवडणूक सुरळीतपणे पार पाडणे ही जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूकीवरच सर्वच ऊर्जा खर्च करू नये. इतरही जनहिताचे मुद्दे आहेत. त्याकडेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. मेडिकलमध्ये दोन वर्षांपासून वसतिगृहाची इमारत तयार असून फर्निचर नसल्याने विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. हा तर लोकांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. प्रकल्प हे निश्चित केलेल्या वेळेतच पूर्ण व्हायला हवे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली. निधीअभावी वसतिगृहाची इमारत दोन वर्षांपासून अशीच पडलेली आहे. आता निधी न देण्यासाठी प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण देऊ नये, अशा शब्दात न्यायालयाने प्रशासनाची कानउघाडणी केली.
