नागपूर : वेळेत महापालिकेच्या निवडणुका न घेतल्याने त्याचा फटका भाजपला नागपुरात बसला असून पक्षाचे उमेदवार नितीन गडकरी यांचे मताधिक्य घटण्यामागे हे एक कारण असल्याचे कार्यकर्ते बोलू लागले आहेत.
महापालिकेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२२ ला संपला. तेव्हापासून अजूनही निवडणुका झाल्या नाहीत. प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून कामकाज सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांची वार्डपातळीवरची यंत्रणा सक्रिय होते. कार्यकर्त्यांचा, नगरसेवकांचा लोकांशी संपर्क वाढतो, त्याचा फायदा मतदानाच्या दिवशी मतदारांना केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी होतो. २०१४ मध्ये भाजपची हीच यंत्रणा काम करीत असल्याने विक्रमी मताधिक्य गडकरींना मिळाले होते. कमी अधिक प्रमाणात २०१९ च्या निवडणुकीत ही बाब दिसून आली होती. त्यामुळेच या निवडणुकीतही गडकरी यांना दोन लाखांवर मताधिक्य कायम राखता आले होते. पण, या निवडणुकीत असे चित्र नव्हते.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नियमाप्रमाणे महापालिकेच्या निवडणुका होणार होत्या. प्रभाग रचनाही तयार झाली होती. आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. इच्छुक कामाला लागले होते. त्यांनी लोकसंपर्क वाढवला होता. मात्र, नंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. ती अद्यापही झालेली नाही. आता होणार, नंतर होणार, अशी वाट पाहून कार्यकर्ते व इच्छुकही थकले. लोकांची कामे थांबली, नगरसेवकच नसल्याने तक्रारी घेऊन जावे कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात नाराजीचे सूर वाढत गेले. नेत्यांशी जवळीक असलेले मोजकेच माजी नगरसेवक सक्रिय होते. वार्डपातळीवरील कार्यकर्त्यांचा लोकांशी संपर्क तुटला, त्याचा फटका नागपुरात मतदान कमी होण्याच्या स्वरूपात बसला. मताधिक्य कमी होण्याचे हेसुद्धा एक कारण मानले जाते.
२०१४ मध्ये गडकरींचे मताधिक्या २ लाख ८४ हजार होते ते २०२४ मध्ये ते १ लाख ३७ हजारापर्यंत खाली आले. २०१९ च्या तुलनेत यावेळी भाजपकडे असलेल्या पाचपैकी तीन विधानसभा मतदारसंघात मताधिक्य कमी झाले. २०१९ मध्ये गडकरींना दक्षिण-पश्चिममधून ५५ हजारांचे मताधिक्य होते. २०२४ मध्ये ३३ हजारावर आले. दक्षिणमध्ये ५५ हजाराहून २९ हजारावर तर पूर्वमध्ये ७५ हजारावरून ७३ हजारावर आले आहे. फक्त याला मध्य नागपूर अपवाद आहे.
तर सत्ताधाऱ्यांवरील रागाची तीव्रता कमी झाली असती
याबाबत भाजपच्या काही नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. लोकसभेपूर्वी महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर लोकांच्या सरकारविरोधातील संतापाची तीव्रता कमी झाली असती. महापालिका निवडणूक एकप्रकारची चाचणी परीक्षा असते. पक्ष कुठे कमी पडतो, कुठे अधिक काम करावे लागेल याची कल्पना या निवडणुकीतून येते व त्या आधारावर पुढच्या निवडणुकीची तयारी करणे शक्य होते, असे एका नेत्याने त्याचे नाव न सांगता सांगितले.
“निवडणुका असो किंवा नसो भारतीय जनता पक्ष संघटनात्मक पातळीवर नेहमीच कुठल्याही निवडणुकांसाठी सज्ज असतो. नागपूरमध्ये गडकरींनी हजारो कोटींची विकास कामे केली. त्यामुळे लोकांनी त्यांना तिसऱ्यांदा संधी दिली. मात्र, महाविकास आघाडीने केलेला जातीयवादी, खोट्या प्रचाराचा फटका पक्षाला बसला. या शिवाय मतदार यादीतून अनेकांची नावे वगळण्यात आली. त्यात बहुतांश भाजपचे मतदार होते.” – चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते, भाजप
महापालिकेचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२२ ला संपला. तेव्हापासून अजूनही निवडणुका झाल्या नाहीत. प्रशासकीय राजवटीच्या माध्यमातून कामकाज सुरू आहे. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांची वार्डपातळीवरची यंत्रणा सक्रिय होते. कार्यकर्त्यांचा, नगरसेवकांचा लोकांशी संपर्क वाढतो, त्याचा फायदा मतदानाच्या दिवशी मतदारांना केंद्रापर्यंत नेण्यासाठी होतो. २०१४ मध्ये भाजपची हीच यंत्रणा काम करीत असल्याने विक्रमी मताधिक्य गडकरींना मिळाले होते. कमी अधिक प्रमाणात २०१९ च्या निवडणुकीत ही बाब दिसून आली होती. त्यामुळेच या निवडणुकीतही गडकरी यांना दोन लाखांवर मताधिक्य कायम राखता आले होते. पण, या निवडणुकीत असे चित्र नव्हते.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी म्हणजे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नियमाप्रमाणे महापालिकेच्या निवडणुका होणार होत्या. प्रभाग रचनाही तयार झाली होती. आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. इच्छुक कामाला लागले होते. त्यांनी लोकसंपर्क वाढवला होता. मात्र, नंतर ती पुढे ढकलण्यात आली. ती अद्यापही झालेली नाही. आता होणार, नंतर होणार, अशी वाट पाहून कार्यकर्ते व इच्छुकही थकले. लोकांची कामे थांबली, नगरसेवकच नसल्याने तक्रारी घेऊन जावे कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात नाराजीचे सूर वाढत गेले. नेत्यांशी जवळीक असलेले मोजकेच माजी नगरसेवक सक्रिय होते. वार्डपातळीवरील कार्यकर्त्यांचा लोकांशी संपर्क तुटला, त्याचा फटका नागपुरात मतदान कमी होण्याच्या स्वरूपात बसला. मताधिक्य कमी होण्याचे हेसुद्धा एक कारण मानले जाते.
२०१४ मध्ये गडकरींचे मताधिक्या २ लाख ८४ हजार होते ते २०२४ मध्ये ते १ लाख ३७ हजारापर्यंत खाली आले. २०१९ च्या तुलनेत यावेळी भाजपकडे असलेल्या पाचपैकी तीन विधानसभा मतदारसंघात मताधिक्य कमी झाले. २०१९ मध्ये गडकरींना दक्षिण-पश्चिममधून ५५ हजारांचे मताधिक्य होते. २०२४ मध्ये ३३ हजारावर आले. दक्षिणमध्ये ५५ हजाराहून २९ हजारावर तर पूर्वमध्ये ७५ हजारावरून ७३ हजारावर आले आहे. फक्त याला मध्य नागपूर अपवाद आहे.
तर सत्ताधाऱ्यांवरील रागाची तीव्रता कमी झाली असती
याबाबत भाजपच्या काही नेत्यांशी, कार्यकर्त्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. लोकसभेपूर्वी महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर लोकांच्या सरकारविरोधातील संतापाची तीव्रता कमी झाली असती. महापालिका निवडणूक एकप्रकारची चाचणी परीक्षा असते. पक्ष कुठे कमी पडतो, कुठे अधिक काम करावे लागेल याची कल्पना या निवडणुकीतून येते व त्या आधारावर पुढच्या निवडणुकीची तयारी करणे शक्य होते, असे एका नेत्याने त्याचे नाव न सांगता सांगितले.
“निवडणुका असो किंवा नसो भारतीय जनता पक्ष संघटनात्मक पातळीवर नेहमीच कुठल्याही निवडणुकांसाठी सज्ज असतो. नागपूरमध्ये गडकरींनी हजारो कोटींची विकास कामे केली. त्यामुळे लोकांनी त्यांना तिसऱ्यांदा संधी दिली. मात्र, महाविकास आघाडीने केलेला जातीयवादी, खोट्या प्रचाराचा फटका पक्षाला बसला. या शिवाय मतदार यादीतून अनेकांची नावे वगळण्यात आली. त्यात बहुतांश भाजपचे मतदार होते.” – चंदन गोस्वामी, प्रवक्ते, भाजप
