नागपूर ‘स्मार्ट सिटी’चा स्वप्नभंग!

प्रथम २० शहरांमध्ये समावेश नाही; भाजपला जबर धक्का
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतील पहिल्या वीस शहरांमध्ये नागपूरचा समावेश नसल्याने नागपूरचे ‘स्मार्ट सिटी’ होण्याचे स्वप्न सध्यातरी भंगले आहे.
गुरुवारी केद्रीय नगर विकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतून प्रथम विकसित करण्यात येणाऱ्या २० शहरांची नावे जाहीर केली. त्यात महाराष्ट्रातील फक्त दोन (पुणे, सोलापूर) शहरांचा समावेश आहे. त्यात विदर्भातील नागपूरचा आणि अमरावती या शहरांचा समावेश नाही. नागपूर हे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे गृह शहर आहे, हे येथे उल्लेखनीय. केंद्राच्या या निर्णयाने राज्यात आणि महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपलाही जबर धक्का बसला आहे.
केंद्राने देशातील १०० शहरे ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचे जाहीर केले होते. त्यात नागपूरचाही समावेश होता. पायाभूत सुविधांचा विकास, दळणवळण आणि संपर्कासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, झोपडपट्टीमुक्त आणि पर्यावरण पूरक शहर, नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा अशी ‘स्मार्ट सिटी’ची संकल्पना होती. महापालिकेने एकूण ३४०९ कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला होता. स्पर्धात्मक पद्धतीने शहरांची निवड करण्यात येत होती. पहिल्या दोन चाचण्यांमध्ये नागपूर स्पर्धेत होते. अंतिम वीस शहरांची निवड करताना नागपूर महापालिकेचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्टय़ा दुबळा ठरल्याने या शहराची निवड होऊ शकली नाही.
केंद्रात आणि राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर राजकारणाच्या पटलावर नागपूरला आलेले महत्त्व लक्षात घेता नागपूरचा या योजनेतील समावेश महत्त्वपूर्ण होता. त्यामुळे सहा महिन्यापासून प्रत्येक क्षेत्रात ‘स्मार्ट सिटी’ची चर्चा होती. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतसुद्धा एकाच पक्षाचे (भाजप) सरकार असल्याने आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नागपूर हे गृह शहर असल्याने नागपूरचा समावेश पहिल्या वीस शहरात हमखास होणार आणि नागपूर ‘स्मार्ट सिटी’ होणार असे चित्र रंगवण्यात आले होते. पुढील वर्षी होणाऱ्या महापालिके च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षानेही या योजनेचा पद्धतशीरपणे पक्षाच्या प्रचारासाठी वापर सुरू केला होता. या सर्वाना केंद्राच्या आजच्या निर्णयाने जबर धक्का बसला आहे. भाजपचाही मूखभंग झाला आहे.
विशेष म्हणजे केंद्राचा हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही धक्कादायक ठरला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या विदेश वारीतही या प्रकल्पासाठी अनेक कंपन्यांसोबत चर्चा केली होती व त्यांच्याकडून तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य मिळवण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले होते. दोनच दिवसांपूर्वी फ्रान्सनेही नागपूरला स्मार्ट शहर करण्याच्या संदर्भात करार केला होता. आता ‘स्मार्ट सिटी’चा फुगा फुटल्याने भाजपला आणि मुख्यमंत्र्यांनाही राजकीय पातळीवर याला तोंड द्यावे लागणार आहे.