नागपूरः ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये बनावट कागदपत्रांवरून चोरीच्या वाहनांची नोंदणी करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. नागपूर, अमरावतीसह इतर काही आरटीओ कार्यालयांमध्ये असे प्रकार उघड झाले आहेत. विशेष म्हणजे, नोंदणीसाठी वाहनांचा चेसिस आणि इंजिन क्रमांकही बदलला जात असल्याचे आढळून आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तेलंगणामध्ये अद्यापही वाहन संकेतस्थळावर सर्व प्रकारच्या वाहनांची ऑनलाईन नोंदणी होत नाही. तेथे जुन्या पद्धतीनुसार कागदपत्रांवरून मानवीय पद्धतीने नोंदणी होते. तर लद्दाख, अंदमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेशमध्येही १०० टक्के ऑनलाईन नोंदणीची सोय नाही. काही राज्यांत ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे. याचा फायदा घेत उत्तर पूर्व राज्यांमध्ये चोरीच्या जड वा मालवाहू वाहनांचे चेसिस क्रमांक व इंजिन क्रमांकात बदल करून बनावटी कागदपत्रांवर वाहने नोंदणी करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आप्त. त्यासाठी प्रथम मानवीय पद्धतीने बनावटी कागदपत्रावरून ऑनलाईन सोय नसलेल्या आरटीओत वाहनांची नोंद केली जाते. तेथून ईशान्य भारतातील नागालॅन्ड, मणिपूरसह इतर राज्यातील आरटीओ कार्यालय हद्दीत वाहने स्थानांतरित करून तेथे ऑनलाईन नोंदणीतून हा डाटा वाहन संकेतस्थळावर टाकला जातो. येथून ही वाहने देशातील महाराष्ट्रसह इतर आरटीओत स्थानांतरित केली जातात. वाहन संकेतस्थळावर कागदपत्र अपलोड होत असल्याने ती खरीच वाटतात.
हेही वाचा : नागपुरातील नऊ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, महापालिका म्हणते…
पुणे शहरात पोलिसांना या पद्धतीचे एक चोरीचे वाहन आढळले. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी अमरावती आणि नागपूर आरटीओ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना रडारवर घेत अमरावतीतील काही आरटीओ अधिकाऱ्यांना अटक केली. मात्र, काही आरटीओ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यावर आरटीओ आणि पोलीस विभाग समोरासमोर आले आहे. अशा पद्धतीची अनेक प्रकरणे असल्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. आता या पद्धतीमुळे चोरीचे वाहन पकडायचे कसे हे मोठे आवाहन आरटीओ व वाहतूक पोलिसांपुढे आहे.
हेही वाचा : “महायुतीला भरघोस यश मिळणे अशक्य,” बच्चू कडूंचा घरचा अहेर; म्हणाले…
चोरीच्या वाहनांची नोंदणी कशी?
प्रथम मानवीय पद्धतीने बनावट कागदपत्रावरून ऑनलाईन सोय नसलेल्या तेलंगणासह इतर काही राज्यात वाहनांवरील चेसिस व इंजिन क्रमांक विशिष्ट पद्धतीने बदलून चोरीच्या वाहनांची नोंद होते. तेथून ही वाहने ईशान्येकडील नागालॅन्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरासह इतर काही ऑनलाईन सोय असलेल्या आरटीओ कार्यालयात स्थानांतरित करून वाहने संकेतस्थळावर नोंदवली जातात. येथून ही वाहने भारतभरातील आरटीओ कार्यालयात स्थानांतरित होतात. ईशान्येकडील आरटीओतून ही वाहने इतर कार्यालयात स्थानांतरित करण्यासाठी जारी होणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्रापूर्वी तेथील पोलीस वाहनांवरील गुन्ह्यासह इतरही गोष्टींची पडताळणी करतात. त्यामुळे इतर आरटीओत ही कागदपत्रे खरी मानली जातात. परंतु, याही आरटीओत नाव बदलण्यापूर्वी पोलिसांना वाहनांच्या पडताळणीबाबत पत्र दिले जाते. त्यानंतर सात दिवस वाट बघितल्यावर उत्तर न आल्यास नियमानुसार हे वाहन इतर नावावर नोंदवले जाते.
हेही वाचा : सिमेंटचा वीज खांब अंगावर पडल्याने तरुणाचा मृत्यू; यवतमाळच्या फुलसावंगी येथील घटना
मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यांत आरटीओ कार्यालयांत प्रथम बोगस डाटा वापरून चोरीच्या वाहनांची नोंदणी होते. तेथून ना हरकत प्रमाणपत्र आल्यावरच नागपूर, अमरावतीसह इतर काही आरटीओत या वाहनांची नोंदणी झाली. हा चोरीच्या वाहनांचा प्रकार आता स्पष्ट झाल्यास संबंधित वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल. पुढे या भागातील वाहनांना अधिक बारकाईने तपासले जाईल.
राजाभाऊ गीते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर
तेलंगणामध्ये अद्यापही वाहन संकेतस्थळावर सर्व प्रकारच्या वाहनांची ऑनलाईन नोंदणी होत नाही. तेथे जुन्या पद्धतीनुसार कागदपत्रांवरून मानवीय पद्धतीने नोंदणी होते. तर लद्दाख, अंदमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेशमध्येही १०० टक्के ऑनलाईन नोंदणीची सोय नाही. काही राज्यांत ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे. याचा फायदा घेत उत्तर पूर्व राज्यांमध्ये चोरीच्या जड वा मालवाहू वाहनांचे चेसिस क्रमांक व इंजिन क्रमांकात बदल करून बनावटी कागदपत्रांवर वाहने नोंदणी करणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आप्त. त्यासाठी प्रथम मानवीय पद्धतीने बनावटी कागदपत्रावरून ऑनलाईन सोय नसलेल्या आरटीओत वाहनांची नोंद केली जाते. तेथून ईशान्य भारतातील नागालॅन्ड, मणिपूरसह इतर राज्यातील आरटीओ कार्यालय हद्दीत वाहने स्थानांतरित करून तेथे ऑनलाईन नोंदणीतून हा डाटा वाहन संकेतस्थळावर टाकला जातो. येथून ही वाहने देशातील महाराष्ट्रसह इतर आरटीओत स्थानांतरित केली जातात. वाहन संकेतस्थळावर कागदपत्र अपलोड होत असल्याने ती खरीच वाटतात.
हेही वाचा : नागपुरातील नऊ रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, महापालिका म्हणते…
पुणे शहरात पोलिसांना या पद्धतीचे एक चोरीचे वाहन आढळले. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी अमरावती आणि नागपूर आरटीओ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना रडारवर घेत अमरावतीतील काही आरटीओ अधिकाऱ्यांना अटक केली. मात्र, काही आरटीओ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यावर आरटीओ आणि पोलीस विभाग समोरासमोर आले आहे. अशा पद्धतीची अनेक प्रकरणे असल्याची शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत. आता या पद्धतीमुळे चोरीचे वाहन पकडायचे कसे हे मोठे आवाहन आरटीओ व वाहतूक पोलिसांपुढे आहे.
हेही वाचा : “महायुतीला भरघोस यश मिळणे अशक्य,” बच्चू कडूंचा घरचा अहेर; म्हणाले…
चोरीच्या वाहनांची नोंदणी कशी?
प्रथम मानवीय पद्धतीने बनावट कागदपत्रावरून ऑनलाईन सोय नसलेल्या तेलंगणासह इतर काही राज्यात वाहनांवरील चेसिस व इंजिन क्रमांक विशिष्ट पद्धतीने बदलून चोरीच्या वाहनांची नोंद होते. तेथून ही वाहने ईशान्येकडील नागालॅन्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरासह इतर काही ऑनलाईन सोय असलेल्या आरटीओ कार्यालयात स्थानांतरित करून वाहने संकेतस्थळावर नोंदवली जातात. येथून ही वाहने भारतभरातील आरटीओ कार्यालयात स्थानांतरित होतात. ईशान्येकडील आरटीओतून ही वाहने इतर कार्यालयात स्थानांतरित करण्यासाठी जारी होणाऱ्या ना हरकत प्रमाणपत्रापूर्वी तेथील पोलीस वाहनांवरील गुन्ह्यासह इतरही गोष्टींची पडताळणी करतात. त्यामुळे इतर आरटीओत ही कागदपत्रे खरी मानली जातात. परंतु, याही आरटीओत नाव बदलण्यापूर्वी पोलिसांना वाहनांच्या पडताळणीबाबत पत्र दिले जाते. त्यानंतर सात दिवस वाट बघितल्यावर उत्तर न आल्यास नियमानुसार हे वाहन इतर नावावर नोंदवले जाते.
हेही वाचा : सिमेंटचा वीज खांब अंगावर पडल्याने तरुणाचा मृत्यू; यवतमाळच्या फुलसावंगी येथील घटना
मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यांत आरटीओ कार्यालयांत प्रथम बोगस डाटा वापरून चोरीच्या वाहनांची नोंदणी होते. तेथून ना हरकत प्रमाणपत्र आल्यावरच नागपूर, अमरावतीसह इतर काही आरटीओत या वाहनांची नोंदणी झाली. हा चोरीच्या वाहनांचा प्रकार आता स्पष्ट झाल्यास संबंधित वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल. पुढे या भागातील वाहनांना अधिक बारकाईने तपासले जाईल.
राजाभाऊ गीते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर
