ज्येष्ठ भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे रोखठोक वक्तव्यांबद्दल सुपरिचित आहेत. अनेकदा सार्वजनिक सभांमध्येही गडकरी स्वत:ची स्वतंत्र भूमिका परखडपणे मांडतात. ‘लोकसत्ता’च्या नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे यांनी घेतलेल्या मुलाखतीतही गडकरी यांनी ‘बटेंगे तो कटेंगे ’, ‘लाडकी बहीण’सारख्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना, शेतमाल दराबद्दलची नाराजी याबाबत मोकळेपणाने आपली मते मांडली.
गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही प्रचारात सक्रिय आहात. यावेळी कसे निकाल येतील असे तुम्हाला वाटते?
● यावेळची राज्यातील निवडणूक महायुतीसाठी लोकसभेपेक्षा अनुकूल आहे. मी राज्यभर फिरत आहे. यावेळी कुठेही लोकसभेसारखे वातावरण दिसत नाही. गेल्या वेळी विरोधकांनी संविधानाचा मुद्दा बाहेर काढला होता. यावेळी तो प्रभावी ठरेल असे वाटत नाही. यातला खोटेपणा आता लोकांच्या लक्षात आला आहे. आदिवासींच्या बाबतीतही हाच प्रकार विरोधकांनी केला. तोही खोटा असल्याचे आदिवासी म्हणू लागले आहेत.
‘बटेंगे तो कटेंगे ’, ‘एक है तो सेफ है’ या घोषणांकडे तुम्ही कसे बघता?
● निवडणुकीच्या काळात प्रत्येकाची प्रचाराची एक पद्धत असते. त्यातून या घोषणा दिल्या जात असाव्यात. मी मात्र याकडे संघाच्या हिंदुत्वाच्या व्याख्येतून बघतो. ही व्याख्या सर्व भारतीयांना सामावून घेणारी आहे. भारतीयत्वाशी जोडणारी आहे. यात जात, धर्म, पंथ भेदाला स्थान नाही. अलीकडे आपल्याला शेजारी राष्ट्रांकडून धोका वाढला आहे. पाकिस्तानचे दहशतवादी भारतात येतात, हल्ले करतात. बांगलादेशचे घुसखोर येतात. या सर्वांपासून सावध राहण्यासाठी संपूर्ण भारतीयांनी एक होणे गरजेचे आहे. कदाचित त्यातून ही घोषणा जन्माला आली असावी. मीसुद्धा त्याकडे याच दृष्टिकोनातून बघतो.
…पण ‘एक है तो सेफ है’ या घोषणेवर आधारित पक्षांच्या जाहिरातीत केवळ दोनच धर्माच्या टोप्या दिसत नाहीत. हे कसे?
● मी ती जाहिरात पाहिली नाही. त्यामुळे त्यावर काही बोलणार नाही.
भाजप नेहमी विकासाची भाषा करतो. तुम्ही स्वत: विकासाचा मुद्दा जोरकसपणे प्रचारातून मांडत आहात. मग या घोषणांची गरज काय?
● घोषणांच्या गरजेविषयी मी बोलणे योग्य नाही. प्रत्येकाचा स्वभाव वेगळा असतो आणि व्यक्तीही वेगवेगळे असतात. विकासाचे म्हणाल तर गेल्या दहा वर्षांत आमच्या सरकारने देश व राज्याचा भरपूर विकास केला आहे. आणि त्याच आधारावर यावेळची निवडणूक आम्ही जिंकू. हा एकच मुद्दा यश मिळवण्यासाठी पुरेसा आहे असे मला वाटते.
आजकाल प्रत्येक पक्ष जिंकण्यासाठी व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांवर भर देऊ लागला आहे. अनेक राज्यात हेच सुरू आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो. हे तुम्हाला योग्य वाटते का?
●गेल्या काही वर्षात व्यक्तिगत लाभाच्या राजकारणाने जोर धरला आहे हे मान्यच. मात्र, राजकारण विचाराधिष्ठित हवे या मताचा मी नक्की आहे. हे राजकारण पुन्हा प्रस्थापित करायचे असेल तर सामान्य जनतेकडून दबाव यायला हवा. लोक जेव्हा लाभाच्या राजकारणापासून दूर जातील तेव्हा राजकीय पक्षसुद्धा मूळ पदावर येतील व राजकारण अधिक प्रगल्भ होईल, असे मला वाटते. अलीकडे जिंकणे हाच निकष महत्त्वाचा ठरू लागल्याने सर्वच पक्ष त्या मार्गाने धावायला लागले आहेत.
लोकसभेप्रमाणे यावेळीसुद्धा राज्यातील शेतकरी वर्गात नाराजी दिसून येत आहे. सोयाबीन व कापसाच्या भावाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याचा काही फटका बसेल का?
हेही वाचा >>> लोकजागर : भीती आणि आमिष!
● कापूस व सोयाबीनचा मुद्दा यावेळीही असल्याचे आमच्या लक्षात आले आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळावेत हीच पक्षाची भूमिका आहे. मुक्त बाजारपेठेमुळे यात काही वेळा समस्या उद्भवतात. त्या सोडवण्याचा प्रयत्न सरकारने सातत्याने केला. आताही हमीभावातील फरक शेतकऱ्यांना देऊ, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. निकालानंतर यावर वेगाने काम होईलच. मुळात शेतकरी आणि ग्राहक यात समतोल साधणारी धोरणे हवीत. त्यादृष्टीने अनेक योजना केंद्र सरकारने आखल्या आहेत. मीसुद्धा पर्यायी इंधनाचा मुद्दा शेतीशी जोडण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचे परिणाम काही दिवसानंतर नक्की दिसतील.
ग्रामीण भागातून शहरात होणाऱ्या स्थलांतरणाला तुम्ही काँग्रेसला जबाबदार धरता. हे कसे?
● देशात ६० वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. याकाळात त्यांनी ग्रामीण भागाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. खेडी स्वयंपूर्ण होतील याकडे कधीच गांभीर्याने बघितले नाही. त्यामुळे स्थलांतरणाचा वेग वाढला व शहरावर ताण वाढला. म्हणून मी काँग्रेसला दोष देतो.
मात्र, गेल्या दहा वर्षातही हे स्थलांतरणाचे प्रमाण कमी झाले नाही. यावर तुम्ही काय म्हणाल?
● केंद्र सरकारने ग्रामीण भागासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. काँग्रेसच्या तुलनेत या योजनांची संख्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागलेत. त्यामुळे येत्या काळात हे स्थलांतर नक्की कमी होईल.
राज्याचा मुख्यमंत्री कोण असावा? भाजपचा असावा असे वाटत नाही का?
● आजकाल समझोत्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. यात संख्याबळाला फारसे महत्त्व नाही. अनेकदा राजकीय सोयसुद्धा लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातात. व्यक्तिश: म्हणाल तर पक्षाचा एक कार्यकर्ता या नात्याने भाजपचा मुख्यमंत्री व्हावा असे मला वाटते.
