नागपूर: ‘महावितरण’कडून स्मार्ट प्रीपेड मीटर सामान्यांकडे लावले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केल्यावरही उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरात स्मार्ट प्रीपेड मीटरविरोधात आंदोलन थांबण्याचे नाव घेत नाही. मंगळवारीही दुपारपासून संध्याकाळपर्यंत ‘स्मार्ट मीटर’ विरोधी नागरिक संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली नागपुरातील संविधान चौकात धरणे, निदर्शने करून मीटरला विरोध केला.
समितीच्या नेतृत्वाखाली शहरातील विविध संघटनांसह नागरिकांनी मंगळवारी दुपारी १२ वाजतापासून संविधान चौकात एकत्र येणे सुरू केले. पावसाचे संकेत असल्याने गर्दी कमी होती. परंतु उपस्थित आंदोलकांनी सरकारसह महावितरणच्या विरोधात घोषणा सुरू केल्या. “और कितना खून चुसोगे गरोबों का?”, “इलेक्ट्रिक मीटर कानून जुबानी नही, कानुनन रद्द करो” आणि इतरही नारे याप्रसंगी आंदोलकांकडून लावण्यात आले.
हेही वाचा >>> अखेर ‘त्या’ वादग्रस्त आयएएस अधिकाऱ्याची चौकशी होणार, आमदाराच्या तक्रारीवरून दोन वर्षानंतर…
आंदोलनात समितीचे संयोजक मोहन शर्मा, सदस्य अरूण वनकर, फाॅरवर्ड ब्लाॅकचे मारोती वानखेडे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे विठ्ठल जुनघरे, अरूण लाटकर, डॉ. पोद्दार, प्रा. रमेश पिसे, जिल्हा ऑटो चालक मालक महासंघाचे सरचिटणीस चरणदास वानखेडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे दुनेश्वर पेठे, रमन ठाकुर, शेकर सावनबांधे, आम आदमी पक्षाच्या अल्का पोपटकर, ॲड. राऊत, अरुण केदार, बाबा शेळके, चंद्रशेखर मौर्य, प्रकाश गजभिये, अशोक धवड, नरेंद्र जिचकार, अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले आणि इतरही विविध पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्थेचे नेते, पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. सगळ्यांनी आपल्या भाषणात स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेला विरोध करत ही सर्वसामान्यांच्या पैशाची लुट असल्याचा आरोप केला. भाजपचे सरकार एकीकडे ही योजना सामान्यांकडे मीटर लागणार नसल्याचे सांगते, दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व भाजप प्रवक्ते विश्वास पाठक मात्र या मीटरचे समर्थन करत असल्याने या घोषणेबाबत संशय निर्माण झाल्याचा आरोप करत तातडीने सरकारने हे कंत्राट व योजना रद्द केल्याचे आदेश काढण्याची मागणीही यावेळी केली गेली.
हेही वाचा >>> अमरावती: ‘लाडक्‍या बहिणी’ला लाच मागणे भोवले; तलाठी निलंबित
बेरोजगारी व आर्थिक विषमता वाढवणारी योजना
स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे वीज चोरी कमी होणार असल्याचे खोटे सांगण्यात येत आहे. या मीटरचा वीजचोरीशी संबंध नाही. अदानीसह निवडक उद्योजकांना दुप्पट दराने मीटरचे कंत्राट दिले गेले. त्याचा भार सर्वसामान्यांना सुमारे ३० ते ४० पैसे प्रति युनिट वीज दरवाढीतून नागरिकांवर टाकला जाईल. या मीटरमुळे रिडिंग वाचन, देयक वाटपासह इतर कामे करणाऱ्या २० हजार नागरिकांच्या हाताचे काम जाईल, त्यामुळे ही योजना बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता वाढवणारी आहे, असा आरोप समितीचे संयोजक मोहन शर्मा यांनी केला. दरम्यान प्रीपेड एवजी स्मार्ट मीटरच्या नावाने हे मीटर ग्राहकांकडे लावून कालांतराने ते प्रीपेड मीटरमध्ये बदलण्याचा घाटही रचल्या जात असल्याची शंका त्यांनी वर्तवली.
