‘पदपथावरून चालण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण व्हावे’

लोकसत्ता कार्यालयाला त्यांनी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी सिमेंट रस्त्यांचे बांधकाम, रस्तेबांधणीचे नियम, पदपथ बांधण्याचे नियम, त्यावरील अतिक्रमण, रस्ते अपघात, पदपथाखालील नालीतून वाहणारे सांडपाणी आणि हे टाळण्यासाठी उपाय याबाबत सविस्तर चर्चा केली.

हेही वाचा – ताडोबात बुद्ध पौर्णिमेला ‘निसर्ग अनुभव’; १७८ निसर्गप्रेमींचा ८९ मचणांवर मुक्काम!

पदपथावर पहिला हक्क पायी चालणाऱ्यांचा असतो. ही बाब लक्षात घेऊनच पदपथाची बांधणी अपेक्षित आहे. रस्ते बांधकामासाठी इंडियन रोड काँग्रेसनेही (आयआरसी) यासंदर्भात निकष ठरवून दिले आहेत. त्यानुसार पदपथाची उंची १५ से.मी. पेक्षा अधिक नसावी. मात्र, याकडे कोणीच लक्ष देत नाही. हे पथपद कुठे रुंद, कुठे अरुंद तर कुठे अधिक उंचीचे तयार केले जातात. कुठे पदपथावर झाड तर कुठे विजेचे खांब असते.

पदपथावरील चेंबर ठिकठिकाणी उघडे असतात. रस्ते बांधताना पदपथ या घटकाला फार महत्त्व दिले जात नाही. त्यामुळे जागा मिळेल त्याप्रमाणे पदपथ तयार केले जातात. या सर्व गोष्टीकडे पायी चालणे हा मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे अशा अंगाने बघावे लागेल, असे शंभरकर म्हणाले.

शहरातील रस्त्यांचे बांधकाम नागपूर महापालिका करते. सिमेंट रस्ते बांधणीपूर्वी सांडपाणी, पावसाळी नाल्यांचे काम केले जाते. त्यावरून पदपथ तयार केले जातात. त्यातून कचरा, माती आत जाते. त्यामुळे नाली तुंबते. महापालिकेद्वारा पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतर पदपथाखालील सांडपाणी, पावसाळी पाण्याच्या नाल्याचे निरीक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विशेष अधिकारी नेमले जावे, असे शंभरकर म्हणाले.

अंतर्गत रस्ते सिमेंटचे करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. रस्ते उंच आणि घर खाली असे चित्र निर्माण झाले आहे. सोबतच पाण्याची निचरा होणारी व्यवस्था नाही. जे पदपथ तयार केले जाते, त्याखालून नाल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांची सफाई नियमित होत नाही. त्यामुळे त्या वारंवार तुंबतात आणि घाण पाणी रस्त्यावरून वाहत असते, असे पावडे म्हणाले.

अपघातास प्रशासनाला जबाबदार धरा

पदपथावर अतिक्रमण असल्याने नागरिकांना, ज्येष्ठ नागरिकांना मुख्य रस्त्यावरून चालण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अशा प्रसंगात भरधाव वाहनांची धडक लागून अपघात होण्याचा धोका असतो. अशाप्रकारच्या घटना नियमित स्वरूपात घडत आहे. त्यामुळे पदपथ सहज चालण्यायोग्य ठेवण्याची जबाबदारी यंत्रणेवर निश्चित झाली पाहिजे. ज्या भागात पदपथ वेगवेगळ्या कारणांनी लोकांना उपलब्ध होत नाही त्या भागात पादचाऱ्यांचा अपघात झाल्यास त्यांची नुकसान भरपाई संबंधित जबाबदार महापालिका अधिकाऱ्यांकडून झाली पाहिजे, असे पावडे यांचे मत आहे.

हेही वाचा – …अन् ‘ते’ राजीव गांधी यांचे राज्यातील अखेरचे जेवण ठरले, स्मृतीस उजाळा!

पदपथ निकृष्ट दर्जाचे

पदपथ कुठे दीड फूट तर कुठे पाच फूट रुंद असतात. त्यावरून लोकांना सहज ये-जा करता येईल किंवा नाही याबाबत प्रशासन दुर्लक्ष करताना दिसून येते. रस्ते आणि पदपथ निकृष्ट दर्जाचे असण्यास सदोष निविदा प्रक्रिया कारणीभूत आहे. निविदा ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी किमतीत भरण्याला काम दिले जाते. त्यामुळे संबंधित दर्जेदार काम करूच शकत नाही, असे पावडे म्हणाले.

पथपद निरीक्षकांची नेमणूक व्हावी

पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे असले पाहिजे. पायी चालणे हा मूलभूत अधिकार आहे. पदपथावरील अतिक्रमण काढून पादचाऱ्यांना अडथळारहित पदपथ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची आहे. प्रशासनाला निरीक्षक नेमून पदपथ आणि त्याखालील नाल्याचे नियमित सर्व्हे करावे लागेल. त्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही, असे शंभरकर यांनी सांगितले.