नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रामझुला हिट अँड रन प्रकरणाचा तपास तहसील पोलिसांकडून काढून सीआयडीकडे वर्गीकृत करण्यात आला. हा तपास सीआयडीकडे गेल्यामुळे तहसील पोलिसांनी सत्र न्यायालयात जामीन रद्द करण्याचा केलेला अर्ज रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती आरोपी रितू मालूने केली होती. सत्र न्यायालयाने रितू मालूचा हा अर्ज सोमवारी फेटाळला. तांत्रिक कारणांमुळे न्यायाचा पराभव होता कामा नये, असे मत व्यक्त करत सत्र न्यायालयाने सीआयडीला जामीन रद्द करण्यासाठी नव्याने अर्ज न करता तहसील पोलिसांच्या अर्जात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले.
फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या रामझुला हिट अंँड रन अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला होता. तहसील पोलिसांचा तपास निष्पक्ष नसल्याने अपघातातील मृतकांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात तपास सीयआडीकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत तपास तहसील पोलिसांकडून काढून घेतला होता. रितू मालूने अपघातात दोघांचा बळी घेतल्यावर तहसीलचे पोलीस उपनिरीक्षक परशुराम भावळ हे सर्वप्रथम घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी आरोपी रितू आणि तिची मैत्रीण माधुरी सारडा हिला ताब्यात घेण्याऐवजी त्यांना पळून जाण्यास मदत केली. घटनेनंतर रितू मालूची वैद्यकीय तपासणी सहा तास उशिराने करण्यात आली. पोलिसांनी अवैधरित्या अपघातातील कार मालकाच्या स्वाधीन केली, यासह अनेक आरोप तहसील पोलिसांवर करण्यात आले. कुठल्याही तपास प्रक्रियेत पुरावे गोळा करणे महत्त्वपूर्ण बाब असते ,मात्र तहसील पोलिसांनी असे केले नसल्याचे दिसत आहे. फौजदारी गुन्ह्यांचा निष्पक्ष तपास हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. मात्र या प्रकरणात असे झाले नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते.
हेही वाचा : नागपूर : उद्धव ठाकरे कळमेश्वरमधून निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग फुकणार…
तपासात उणीवा राहिल्या
रामझुला हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपी रितू मालू हिचा प्रारंभिक तपास करताना तहसील पोलिसांनी भरपूर उणीवा ठेवल्या. अपघातानंतर पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी पोलिसांनी नीट सांभाळली नाही. कुठल्याही तपासाच्यादृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या सुरुवातीच्या काळात पोलिसांनी हे प्रकरण नीट सांभाळले नसल्यामुळे हा तपास हस्तांतरित करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सीआयडीकडे प्रकरण हस्तांतरित करताना नोंदवले होते. न्या. विनय जोशी आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने ३० ऑगस्ट रोजी हा निर्णय दिला होता.
