नागपूर : राज्य सरकार राजकीय स्वार्थासाठी धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र, धनगर समाजाच्या विरोधात गेलेला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीस)चार अहवाल जाहीर करण्यात चालचढल करीत आहे. तसेच नव्याने स्थापन केलेल्या अभ्यासगटाचा अहवालही सार्वजिनक न करून समाजाची दिशाभूल करीत असल्याचा आदिवासी संघटनांचा आरोप आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती समावेश करण्यासाठी २० नोव्हेंबर २०२३ च्या अभ्यासगट स्थापन केला. त्याला आदिवासी संघटनांनी विरोध दर्शविला. तरी राज्य सरकारने तो रेटून नेला. भटक्या संवर्गात ३.५ टक्के आरक्षण असलेल्या गैरआदिवासी धनगर जातीला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आदिवासी संघटनानी केला होता.
तत्पूर्वी २०१५ मध्ये तत्कालीन सरकारने ‘धनगर किंवा धनगड एक आहेत किंवा कसे?’, या संदर्भातील मानववंशशास्त्रीय अभ्यास व राज्यातील धनगर समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (मुंबई) या संस्थेला दिले होते. हा अहवाल दोन टप्प्यात तयार करून २०१५ मध्येच राज्य सरकारला सादर केला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने साधारणत: २.५० कोटी रुपये खर्च केले होते. परंतु हा अहवाल अजूनही जाहीर करण्यात आला नाही. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२३ रोजी धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात अभ्यासगट तयार करण्यात आला. तो मध्यप्रदेश, बिहार, तलंगणा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक व गोवा या राज्यांची त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या काही विशिष्ट जाती आणि जमातींना अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र तसेच लाभ देण्यातबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी होता. त्याचाही अहवाल अजून जाहीर झालेला नाही. हे दोन्ही अहवाल राज्य सरकारने लोकांसमोर आणावे, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केली आहे.
अहवाल जाहीर करा
राज्य सरकारने टीसचा अहवाल जाहीर करायला हवा. निव्वळ राजकीय लाभापोटी धनगरांना आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा डाव असल्याचा आरोप आदिवासी समाजातून होत आहे. धनगर हे आदिवासी नाहीत हे यापूर्वी नेमलेल्या अनेक आयोगाच्या अहवालावरून सिद्ध झाले आहे. -प्रा.मधुकर उईके, केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन
