नागपूर : बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाचे जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आश्वासन १६ महिन्यांपूर्वी दिले होते. परंतु, आता राज्य सरकारला त्याचा विसर पडला असून जातनिहाय सर्वेक्षण होऊ शकलेले नाही. सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन करून मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्याविरोधात ओबीसी बांधवांनी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले. त्याची दखल घेत राज्य सरकारने मुंबईत २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी चर्चेसाठी बैठक बोलावली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे या बैठकीला उपस्थित होते. तसेच विविध ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यावेळी ओबीसी संघटनांनी विविध मागण्या केल्या. बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी या मागणीसह १५ मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते. यामध्ये प्रामुख्याने ओबीसी समाजाचे जातहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने अनुकूलता दर्शवली होती. आहे. मात्र, कार्यपद्धती बिनचूक असावी व त्यातून जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी अभ्यास करून कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. या बैठकीचे इतिवृत्त १७ ऑक्टोबर २०२३ ला ओबीसी संघटनांना देण्यात आले.

या बाबी सामान्य प्रशासन, ग्राम विकास आणि इतर बहुजन कल्याण विभागाशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले. आता या बैठकीला १६ महिनांचा कालावधी लोटला. बिहारप्रमाणे तेलंगणा राज्याने देखील ओबीसींचे जातहाय सर्वेक्षण केले आहे. या सर्वेक्षणामुळे या राज्यातील ओबीसींची आकडेवारी (इम्पेरिकल डेटा) समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा मात्र कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी आवश्यक अभ्यास अद्याप पूर्ण झालेला नाही.

हेही वाचा

“ रवींद्र टोंगे यांच्या आमरण उपोषणानंतर राज्य सरकारने २९ सप्टेंबर २०२३ रोजी ओबीसी महासंघाला बैठकीचे निमंत्रण दिले. या बैठकीत दिलेले आश्वासन अपूर्ण आहेत. या प्रलंबित मागण्यांसाठी २० फेब्रुवारीला आंदोलन करण्यात येत आहे.” सचिन राजूरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.