नागपूर : नागपूर (ग्रामीण) चे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश गुजरातमधील वडोदरा येथील कौटुंबिक न्यायालयाने दिले होते. एका कौटुंबिक प्रकरणात वडोदरा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे पोद्दार यांच्याविरोधात हा आदेश देण्यात आला होता. मात्र गुजरातमधील वडोदरा कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. गुजरातमधील न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात नागपूरमधील न्यायालयाला निर्णय देता येते का? याबाबत नियमांची चाचपणी केल्यावर नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
चुकीच्या तथ्यावर आधारित निर्णय
वडोदराच्या कौटुंबिक न्यायालयाने २८ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाला पोलीस अधीक्षक ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. वडोदरा कौटुंबिक न्यायालयाने पोलिसांवर न्यायालयीन वॉरंट न बजावणे, कागदपत्रे नष्ट करणे आणि सरकारी आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते की २०१८पासून, उमरेड पोलिस ठाण्याने संबंधित व्यक्ती, जितन मेसरला त्याच्या पत्नीच्या देखभालीसाठी जारी केलेले वॉरंट दिले नाही किंवा त्याच्याकडून कोणतीही वसुली केली नाही. या आधारावर, पोलीस अधीक्षक. आणि पोलीस निरीक्षक उमरेड यांच्यावर भारतीय दंड संहिताच्या विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की हा आदेश चुकीच्या तथ्यांवर आधारित आहे. कोणतीही कागदपत्रे नष्ट करण्यात आलेली नाहीत किंवा न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याने असेही सांगितले की, वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यात आली असून संबंधित व्यक्तीला देखील ताब्यात घेण्यात आले आहे.
अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न !
हे प्रकरण अंशतः आपल्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात येते असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वीकारली. एखाद्या घटनेचा किंवा प्रकरणाचा काही भाग संबंधित उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात घडला असेल किंवा संबंधित असेल तर न्यायालय त्यावर निर्णय घेऊ शकतो, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना गुजरात पोलीस आणि कौटुंबिक न्यायालयाला नोटीस बजावली आणि ५ मे पर्यंत जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, जर कौटुंबिक न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या प्रतिसादाचा विचार करायचा असेल तर त्याला स्वातंत्र्य आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ॲड.देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.