नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने आपल्या ‘पीएच.डी.’ प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. विद्यापीठाने संशोधन प्रबंध पूर्ण करण्याचा कालावधी ५ वर्षांवरून ६ वर्षे केला आहे. यासोबतच संशोधकाकडून आलेल्या अर्जाच्या आधारे ६ वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्याला २ वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येईल, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोणत्याही संशोधकाला ८ वर्षांपेक्षा जास्त वेळ दिला जाणार नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संशोधन प्रबंध सादर करण्यासाठी किमान ३ वर्षे संशोधन करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाने नुकतीच तशी अधिसूचना जारी केली आहे. विशेष म्हणजे, विद्यापीठात पीएच.डी. संशोधनाच्या कालावधीबाबत आतापर्यंत बराच गोंधळ होता. मात्र, काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आसरा घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अधिकाऱ्यांना फटकारले. संशोधकांना ‘पीएच.डी.’चे संशोधन सादर करण्यासाठी ६ वर्षांचा अवधी देण्याची विद्यापीठाच्याच नियमावलीत तरतूद आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता विद्यापीठाने हा बदल केला आहे. यामुळे आता संशोधकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. करोना काळामध्ये संशोधकांची दोन वर्षे वाया गेलीत. संशोधनाची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. मात्र, विद्यापीठाने स्वत:च संशोधनाचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही लागू केला नाही. त्यामुळे संशोधकांनी शेवटी न्यायालयाचा आसरा घेतल्यानंतर कालावधीमध्ये वाढ करण्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ३५ विद्यार्थ्यांची ‘इस्रो’ सहल रद्द; पालकांना मन:स्ताप

हेही वाचा – चंद्रपूर: स्वित्झर्लंड येथील आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे ताडोबा, मेळघाट व नवेगांव-नागझीरा या प्रकल्पांना मानांकन

संशोधक चिंतेत होते

विद्यापीठासमोर अशी अनेक प्रकरणे आली ज्यामध्ये ५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अनेक संशोधकांना अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार दिला आहे. सन २०११ च्या निर्देश क्रमांक १० नुसार या संशोधन अभ्यासकांनी ५ वर्षांचा कालावधी संपण्याच्या तीन महिने आधी विद्यापीठात मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा, असा विद्यापीठाचा युक्तिवाद होता. जे संशोधक तीन महिने अगोदर अर्ज करीत नाहीत त्यांना अतिरिक्त वेळ देता येणार नाही. परंतु, सन २०१६ मध्ये विद्यापीठानेच २०११ चा निर्देश क्रमांक १० रद्द केला. त्याजागी संशोधकांना ‘पीएच.डी.’ करण्यासाठी किमान ३ वर्षे आणि कमाल ६ वर्षे देण्यात येतील, असा नवा नियम आणण्यात आला. महिलांना मातृत्व कारणांसाठी आणि दिव्यांग लोकांना २ अतिरिक्त वर्षे म्हणजे ८ वर्षे दिली जातील. सन २०१६ च्या निर्देश क्रमांक ८१ मध्ये आणि २०१७ मध्ये निर्देश क्रमांक १७ च्या दुरुस्तीमध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा लाभ संशोधकांना दिला जात नव्हता.

संशोधन प्रबंध सादर करण्यासाठी किमान ३ वर्षे संशोधन करणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाने नुकतीच तशी अधिसूचना जारी केली आहे. विशेष म्हणजे, विद्यापीठात पीएच.डी. संशोधनाच्या कालावधीबाबत आतापर्यंत बराच गोंधळ होता. मात्र, काही उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आसरा घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अधिकाऱ्यांना फटकारले. संशोधकांना ‘पीएच.डी.’चे संशोधन सादर करण्यासाठी ६ वर्षांचा अवधी देण्याची विद्यापीठाच्याच नियमावलीत तरतूद आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आता विद्यापीठाने हा बदल केला आहे. यामुळे आता संशोधकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. करोना काळामध्ये संशोधकांची दोन वर्षे वाया गेलीत. संशोधनाची अनेक कामे प्रलंबित आहेत. मात्र, विद्यापीठाने स्वत:च संशोधनाचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही लागू केला नाही. त्यामुळे संशोधकांनी शेवटी न्यायालयाचा आसरा घेतल्यानंतर कालावधीमध्ये वाढ करण्याचे विद्यापीठाने जाहीर केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ३५ विद्यार्थ्यांची ‘इस्रो’ सहल रद्द; पालकांना मन:स्ताप

हेही वाचा – चंद्रपूर: स्वित्झर्लंड येथील आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे ताडोबा, मेळघाट व नवेगांव-नागझीरा या प्रकल्पांना मानांकन

संशोधक चिंतेत होते

विद्यापीठासमोर अशी अनेक प्रकरणे आली ज्यामध्ये ५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अनेक संशोधकांना अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार दिला आहे. सन २०११ च्या निर्देश क्रमांक १० नुसार या संशोधन अभ्यासकांनी ५ वर्षांचा कालावधी संपण्याच्या तीन महिने आधी विद्यापीठात मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा, असा विद्यापीठाचा युक्तिवाद होता. जे संशोधक तीन महिने अगोदर अर्ज करीत नाहीत त्यांना अतिरिक्त वेळ देता येणार नाही. परंतु, सन २०१६ मध्ये विद्यापीठानेच २०११ चा निर्देश क्रमांक १० रद्द केला. त्याजागी संशोधकांना ‘पीएच.डी.’ करण्यासाठी किमान ३ वर्षे आणि कमाल ६ वर्षे देण्यात येतील, असा नवा नियम आणण्यात आला. महिलांना मातृत्व कारणांसाठी आणि दिव्यांग लोकांना २ अतिरिक्त वर्षे म्हणजे ८ वर्षे दिली जातील. सन २०१६ च्या निर्देश क्रमांक ८१ मध्ये आणि २०१७ मध्ये निर्देश क्रमांक १७ च्या दुरुस्तीमध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा लाभ संशोधकांना दिला जात नव्हता.