नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील सात प्राध्यापकांची आर्थिक फसवणूक प्रकरणातील आरोपी जनसंवाद विभागाचे प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर तब्बल वीस महिन्यांपासून सक्तीच्या रजेवर असून पूर्ण वेतन घेत आहे. मात्र, या प्रकरणात अद्याप कुठलीही कठोर कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, धवनकर यांच्याविरोधातील तक्रार मागे घेणाऱ्या चार तक्रारकर्त्यांवर अधिसभा सदस्यांनी मागणी केल्यानंतरही कार्यवाही झाली नसल्याने प्रशासनाच्या दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
प्रकरण काय?
सात उच्चपदस्थ विभागप्रमुखांकडून लैंगिक छळाच्या बनावट तक्रारीची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप असलेल्या डॉ. धवनकर यांच्या पराक्रमाने संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राला हादरवून सोडले होते. हे सात प्राध्यापक धवनकर यांच्या जाळ्यात कसे सापडले, त्यांच्यावर कुठला दबाव होता, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. धवनकर प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश अजय चिंतामण चाफले यांच्या समितीने आपला अहवाल तत्कालीन कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना सोपवला होता. चाफले यांनी सातही तक्रारकर्त्यांना बोलावून त्यांचा जबाब नोंदवला. तक्रारकर्ते शेवटपर्यंत आपल्या तक्रारीवर ठाम होते. त्यांनी धवनकर यांनी कशी फसवणूक केली याची संपूर्ण माहिती दिली. प्राथमिक चौकशी समितीने धवनकर यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी शिफारसही केली. त्यामुळे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश समीर दास यांच्या समितीने धवनकर प्रकरणाची चौकशी केली.
हेही वाचा – कारण राजकारण : लिंगायत मतांमुळे अक्कलकोटमध्ये भाजप सुरक्षित
प्रकरणाला नवे वळण
यानंतर आता ज्या चार प्राध्यापकांची फसवणूक होऊन त्यांनी पैसे दिल्याची तक्रार केली होती त्यांनीच दोन्ही पक्षांमध्ये सहमतीने माघार घेत असल्याचे कबूल केले. असेच आता कुठलेही आर्थिक देणे-घेणे नाही असेही लिहून दिले. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण आले होते. मार्च महिन्यात झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत विभागीय चौकशीमध्ये धवनकर अनेकदा अडथळा आणत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, वीस महिन्यांपासून या प्रकरणावर ठोस कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलसचिवांशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
हेही वाचा – वडेट्टीवारांना घेरण्याचे काँग्रेसमधूनच प्रयत्न सुरू
माघार घेणाऱ्यांची चौकशी नाही?
तक्रार मागे घेणाऱ्या या चार प्राध्यापकांची फसवणूक झाल्यामुळे विद्यापीठाने धवनकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. तसेच प्राथमिक व विभागीय चौकशीही लावली. मात्र, आता त्यांनीच माघार घेतल्याने या प्राध्यापकांचीच चौकशी करावी, अशी माहिती काही अधिसभा सदस्यांनी केली होती. मात्र, पुढे काहीही झालेले नसल्याची माहिती आहे.
प्रकरण काय?
सात उच्चपदस्थ विभागप्रमुखांकडून लैंगिक छळाच्या बनावट तक्रारीची भीती दाखवून लाखो रुपयांची खंडणी वसूल केल्याचा आरोप असलेल्या डॉ. धवनकर यांच्या पराक्रमाने संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राला हादरवून सोडले होते. हे सात प्राध्यापक धवनकर यांच्या जाळ्यात कसे सापडले, त्यांच्यावर कुठला दबाव होता, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. धवनकर प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायाधीश अजय चिंतामण चाफले यांच्या समितीने आपला अहवाल तत्कालीन कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना सोपवला होता. चाफले यांनी सातही तक्रारकर्त्यांना बोलावून त्यांचा जबाब नोंदवला. तक्रारकर्ते शेवटपर्यंत आपल्या तक्रारीवर ठाम होते. त्यांनी धवनकर यांनी कशी फसवणूक केली याची संपूर्ण माहिती दिली. प्राथमिक चौकशी समितीने धवनकर यांची विभागीय चौकशी करावी, अशी शिफारसही केली. त्यामुळे निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश समीर दास यांच्या समितीने धवनकर प्रकरणाची चौकशी केली.
हेही वाचा – कारण राजकारण : लिंगायत मतांमुळे अक्कलकोटमध्ये भाजप सुरक्षित
प्रकरणाला नवे वळण
यानंतर आता ज्या चार प्राध्यापकांची फसवणूक होऊन त्यांनी पैसे दिल्याची तक्रार केली होती त्यांनीच दोन्ही पक्षांमध्ये सहमतीने माघार घेत असल्याचे कबूल केले. असेच आता कुठलेही आर्थिक देणे-घेणे नाही असेही लिहून दिले. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण आले होते. मार्च महिन्यात झालेल्या अधिसभेच्या बैठकीत विभागीय चौकशीमध्ये धवनकर अनेकदा अडथळा आणत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, वीस महिन्यांपासून या प्रकरणावर ठोस कारवाई न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलसचिवांशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
हेही वाचा – वडेट्टीवारांना घेरण्याचे काँग्रेसमधूनच प्रयत्न सुरू
माघार घेणाऱ्यांची चौकशी नाही?
तक्रार मागे घेणाऱ्या या चार प्राध्यापकांची फसवणूक झाल्यामुळे विद्यापीठाने धवनकर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. तसेच प्राथमिक व विभागीय चौकशीही लावली. मात्र, आता त्यांनीच माघार घेतल्याने या प्राध्यापकांचीच चौकशी करावी, अशी माहिती काही अधिसभा सदस्यांनी केली होती. मात्र, पुढे काहीही झालेले नसल्याची माहिती आहे.
