नागपूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांचे निलंबन रद्द केले. त्यानंतर डॉ. चौधरी यांनी ११ एप्रिलला पुन्हा पदभार स्वीकारला. परंतु, यानंतर लगेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्या समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली.
आता या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यानंतर राज्यपाल रमेश भैस यांनी आज सोमवारी कुलगुरू सुभाष चौधरी यांना मुंबईला राजभवनला बोलावले आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या आधारे चौधरींचे पुन्हा एकदा निलंबन होण्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात रंगली आहे. तर दुसरीकडे चौधरी यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार असल्याने त्यांना येथे दिलासा न मिळाल्यास पुन्हा एकदा कुलगुरू पद सोडावे लागणार आहे.
याआधी चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकास कामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तीला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अहवालात सदरहू कामे निविदा कार्यवाही न करता केली असल्याचे प्रथम दर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा दिला.
या तक्रारींवरून राज्यपालांनी चौधरींना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही चौधरींनी राजीनामा दिला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना निलंबित केले. विशेष म्हणजे, कुलगुरू निलंबित असताना पतोडिया ॲण्ड असोसिएशन या खासगी कंपनीकडून विद्यापीठातील संदिग्ध नस्तींचे अंकेक्षण करण्यात आले होते. तो अहवालही विभागाकडे आहे. मात्र, डॉ. चौधरींनी निलंबनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर नागपूर खंडपीठाने निलंबनाला स्थगिती दिली. चौधरी यांनी ११ एप्रिलला पुन्हा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर काहीच दिवसात कुलगुरूंच्या चौकशीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने विद्यापीठामध्ये विविध प्रकरणात चौकशी करीत आपला अहवाल सादर केला.
हेही वाचा – नागपूर : प्रेयसीच्या मुलाला रेल्वेत सोडून प्रियकराचे पलायन
निलंबित का केले?
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात राज्यपाल कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी २१ फेब्रुवारीला कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
आता या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यानंतर राज्यपाल रमेश भैस यांनी आज सोमवारी कुलगुरू सुभाष चौधरी यांना मुंबईला राजभवनला बोलावले आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या आधारे चौधरींचे पुन्हा एकदा निलंबन होण्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात रंगली आहे. तर दुसरीकडे चौधरी यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार असल्याने त्यांना येथे दिलासा न मिळाल्यास पुन्हा एकदा कुलगुरू पद सोडावे लागणार आहे.
याआधी चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकास कामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तीला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अहवालात सदरहू कामे निविदा कार्यवाही न करता केली असल्याचे प्रथम दर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा शेरा दिला.
या तक्रारींवरून राज्यपालांनी चौधरींना राजीनामा देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही चौधरींनी राजीनामा दिला नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना निलंबित केले. विशेष म्हणजे, कुलगुरू निलंबित असताना पतोडिया ॲण्ड असोसिएशन या खासगी कंपनीकडून विद्यापीठातील संदिग्ध नस्तींचे अंकेक्षण करण्यात आले होते. तो अहवालही विभागाकडे आहे. मात्र, डॉ. चौधरींनी निलंबनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर नागपूर खंडपीठाने निलंबनाला स्थगिती दिली. चौधरी यांनी ११ एप्रिलला पुन्हा पदभार स्वीकारला. त्यानंतर काहीच दिवसात कुलगुरूंच्या चौकशीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांची समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीने विद्यापीठामध्ये विविध प्रकरणात चौकशी करीत आपला अहवाल सादर केला.
हेही वाचा – नागपूर : प्रेयसीच्या मुलाला रेल्वेत सोडून प्रियकराचे पलायन
निलंबित का केले?
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात राज्यपाल कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी २१ फेब्रुवारीला कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
