नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी विद्यापीठातील काही विकास कामे निविदा कार्यवाही न करता केल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न होत असल्याचा अहवाल अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे कुलगुरूंच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.
याआधी कुलगुरूंच्या विरोधात झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने डॉ. चौधरी यांना दोषी ठरवले होते. आता परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचा निष्कर्ष समितीने सादर केलेल्या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>नागपूर: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा आज नागपुरात मुक्काम, कुठे- कुठे जाणार ?
यासोबतच विद्यापीठाच्या वतीने विविध विकास कामे करण्यात आली. हे करताना कंत्राट न काढता एकाच व्यक्तीला कामे देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. यावरही समितीने अहवालामध्ये ठपका ठेवला आहे. एकाच कंत्राटदारास दुसऱ्या इमारतीमधील काम विनानिविदा देण्यात आले आहे. सदर वित्तीय अनियमिततेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून अधिकची चौकशी होऊन संबंधिताविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी आपला अहवाल सादर केला आहे.त्यामुळे कुलगुरू चौधरींच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
हेही वाचा >>>गुन्हेगारांच्या टोळ्या संपवून शहर अंमली पदार्थमुक्त करणार! गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त मुमक्का सुदर्शन यांचा संकल्प
माहिती देण्यास टाळाटाळ
सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांनी चौकशी करताना विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विभागाशी अनेकदा संपर्क साधला. तसेच त्यांना यासंदर्भातील माहिती मागितली. मात्र, ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. यामुळे सदर अहवाल तयार करण्यास विलंब होत असल्याचे ताशेरेही ओढण्यात आले आहे. शेवटी अनेक पत्रव्यवहारानंतर विद्यापीठाने ५ जून २०२३ ला अधीक्षक अभियंत्यांना माहिती दिली. त्यामध्ये विद्यापीठाची कामे ‘रूसा’ योजनेअंतर्गत विद्यापीठाला मिळाली होती. ही कामे ३१ मार्च २०२२ आधी पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यामुळे ती करण्यात आली असे कळवण्यात आले.
