नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डाॅ. सुभाष चौधरी यांना काल उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरप्रकाराबाबत नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने कारवाईला सुरुवात केली आहे. डॉ. चौधरी यांना ‘एमकेसीएल’ला विना निविदा परीक्षेसंदर्भातील काम देणे, परीक्षा विलंब, देयके अदा करणे याबाबत आठ दिवसांत राज्य सरकारला खुलासा सादर करावा, असे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, प्रशासनाच्या चुकांमुळे शतकोत्तर वर्षात विद्यापीठाची प्रतिमा मलीन होत असून शैक्षणिक वर्तुळातूनही टीका होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : विश्लेषण: पुण्यात अचानक इतका पाऊस का पडला? तब्बल ३३९ टक्के अतिरिक्त पाऊस पडण्यामागे कारण काय?

आणखी वाचा

‘एमकेसीएल’ आणि विद्यापीठातील विविध प्रकरणांबाबत आमदार ॲड. अभिजित वंजारी आणि प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय प्रवीण दटके यांनीही ‘एमकेसीएल’ला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली होती. यासंदर्भात उच्चशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बारस्कर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने १६ व १७ सप्टेंबरला तक्रारकर्ते आमदार, व्यवस्थापन परिषद माजी सदस्य विष्णू चांगदे, ॲड. मनमोहन वाजपेयी आणि शिवानी दाणी यांच्याशी चर्चा केली. याआधी कुलगुरूंसह अन्य अधिकाऱ्यांकडूनही माहिती घेण्यात आली.

हेही वाचा : धर्माच्या नव्हे तर संविधानाच्या आधारे हक्क मागा; राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

विशेष म्हणजे, ‘एमकेसीएल’सह कुठलीही निविदा न काढता दिलेल्या कोट्यवधींच्या कामाची चौकशी करण्याचीही मागणी केली होती. सर्व बाबींची चौकशी व पाहणी करून उपसचिव अजित बारस्कर यांनी २७ सप्टेंबरला चंद्रकांत पाटील यांना अहवाल सादर केला. हा अहवाल नकारात्मक असून यामध्ये विद्यापीठात झालेल्या अनागोंदी कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यावर आता राज्य सरकारने कुलगुरूंवर कारवाई सुरू केली आहे. यानुसार सर्व तक्रारींवर आठ दिवसांत कुलगुरूंनी खुलासा द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.

विद्यापीठाच्या गैरकारभारासंदर्भात समितीने सादर केलेल्या अहवालातील कार्यवाही आणि शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असून पूढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘एमकेसीएल’ला विना निविदा परिक्षेसंदर्भातील काम देणे, परीक्षा विलंब, देयके अदा करणे याबाबत व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष व प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कुलगुरूंची मुख्य जबाबदारी असल्याने या मुद्याच्या कार्यवाहीबाबत आठ दिवसांत कुलगुरुंनी खुलासा सादर करावा, असे शासनाने कळविले आहे.

हेही वाचा : नागपूर : ‘आनंदाचा शिधा’ : कुठे वाटप कुठे प्रतीक्षा, शिधापत्रिकाधारकांच्या पदरी निराशा

विद्यापीठातील विविध कामांच्या निविदा न काढता काम देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. विकास कामांच्या नावावर यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेत, या वित्तीय अनियमिततेबाबत अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर, विद्यापीठ अधिनियम लेखा संहितेनुसार अधिकची चौकशी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : विश्लेषण: पुण्यात अचानक इतका पाऊस का पडला? तब्बल ३३९ टक्के अतिरिक्त पाऊस पडण्यामागे कारण काय?

आणखी वाचा

‘एमकेसीएल’ आणि विद्यापीठातील विविध प्रकरणांबाबत आमदार ॲड. अभिजित वंजारी आणि प्रवीण दटके यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्न उपस्थित करत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याशिवाय प्रवीण दटके यांनीही ‘एमकेसीएल’ला पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढवण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली होती. यासंदर्भात उच्चशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बारस्कर यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीने १६ व १७ सप्टेंबरला तक्रारकर्ते आमदार, व्यवस्थापन परिषद माजी सदस्य विष्णू चांगदे, ॲड. मनमोहन वाजपेयी आणि शिवानी दाणी यांच्याशी चर्चा केली. याआधी कुलगुरूंसह अन्य अधिकाऱ्यांकडूनही माहिती घेण्यात आली.

हेही वाचा : धर्माच्या नव्हे तर संविधानाच्या आधारे हक्क मागा; राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान

विशेष म्हणजे, ‘एमकेसीएल’सह कुठलीही निविदा न काढता दिलेल्या कोट्यवधींच्या कामाची चौकशी करण्याचीही मागणी केली होती. सर्व बाबींची चौकशी व पाहणी करून उपसचिव अजित बारस्कर यांनी २७ सप्टेंबरला चंद्रकांत पाटील यांना अहवाल सादर केला. हा अहवाल नकारात्मक असून यामध्ये विद्यापीठात झालेल्या अनागोंदी कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यावर आता राज्य सरकारने कुलगुरूंवर कारवाई सुरू केली आहे. यानुसार सर्व तक्रारींवर आठ दिवसांत कुलगुरूंनी खुलासा द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.

विद्यापीठाच्या गैरकारभारासंदर्भात समितीने सादर केलेल्या अहवालातील कार्यवाही आणि शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असून पूढील कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘एमकेसीएल’ला विना निविदा परिक्षेसंदर्भातील काम देणे, परीक्षा विलंब, देयके अदा करणे याबाबत व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष व प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कुलगुरूंची मुख्य जबाबदारी असल्याने या मुद्याच्या कार्यवाहीबाबत आठ दिवसांत कुलगुरुंनी खुलासा सादर करावा, असे शासनाने कळविले आहे.

हेही वाचा : नागपूर : ‘आनंदाचा शिधा’ : कुठे वाटप कुठे प्रतीक्षा, शिधापत्रिकाधारकांच्या पदरी निराशा

विद्यापीठातील विविध कामांच्या निविदा न काढता काम देण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. विकास कामांच्या नावावर यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेत, या वित्तीय अनियमिततेबाबत अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर, विद्यापीठ अधिनियम लेखा संहितेनुसार अधिकची चौकशी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.