नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना राज्यपाल रमेश बैस यांनी पदावरून निलंबित केले आहे. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात राज्यपाल कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी बुधवार २१ फेब्रुवारीला कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांनी निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती आहे. कुलगुरू पदाचा प्रभार गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

हेही वाचा : “तरुणाईने मुस्कटदाबीला संवैधानिक मार्गाने उत्तर दिले पाहिजे”, साहित्यिक डॉ. किशोर कवठे यांचे आवाहन; गडचिरोलीत युवा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन

got elected four times through evms supriya sule on evm tampering allegations by congress
चार वेळा निवडून आले ईव्हीएमवर संशय कसा घेऊ? खासदार सुप्रिया सुळे यांचे विधान
Hindu Sadhu History
औरंगजेबावरही मात करणाऱ्या ‘या’ हिंदू संन्याशांचा इतिहास दुर्लक्षित…
teachers Adjustment , Group Education Officer,
शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्तीची चौकशी, जव्हारच्या प्रभारी गटशिक्षण अधिकारी यांच्या काळात समायोजन
Devarpade School, Dada Bhuse Visit Malegaon Taluka ,
मालेगावात शिक्षण मंत्र्यांनी घेतली विद्यार्थी अन् शिक्षकांची ‘शाळा’
Bihar assembly elections will be held under the leadership of Nitish Kumar Modi Information from Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary
बिहार विधानसभा निवडणूक नितीशकुमार-मोदींच्या नेतृत्वातच; उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांची माहिती
Four professors of Khare Dhere College beaten with iron bar by chauffeur president
गुहागरात खरे ढेरे महाविद्याल्यातील चार प्राध्यापकांना संस्थेच्या अध्यक्षासह पाच जणांकडून जबरी मारहाण
school transport Pune, school Pune, vehicles pune,
पुण्यातील शालेय वाहतुकीच्या प्रश्नावरून नागपुरात आवाज! आता तरी वाहनांची तपासणी होणार ?
Sarathi Helpline, Pimpri Chinchwad, Sarathi ,
…अन् ‘सारथी’ पुन्हा साथीला!

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे ‘एमकेसीएल’संदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, डॉ. चौधरी यांच्या आग्रहामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे राज्यपाल बैस यांनी अहवाल नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालानंतर राज्यपालांनी कुलगुरूंवर कारवाई केली आहे.

Story img Loader