नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. चौधरी निलंबित, राज्यपालांकडून कारवाई, जाणून घ्या सविस्तर

हेही वाचा : “तरुणाईने मुस्कटदाबीला संवैधानिक मार्गाने उत्तर दिले पाहिजे”, साहित्यिक डॉ. किशोर कवठे यांचे आवाहन; गडचिरोलीत युवा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन

आणखी वाचा

राहुल गांधी नागपुरात आले आणि…टमाटरने सजवलेल्या तर्री पोह्यांसाठी थेट….

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?

भावांनी घरातच केली केशरची शेती, प्रगत तंत्रज्ञान वापरून मातीशिवाय हवेत वाढतात झाडे, वाचा त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

‘कार्तिकी’निमित्त शेगावात भाविकांची मांदियाळी; पालखी परिक्रमा लक्षवेधी

नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त

लाडकी बहीण योजनेवरून खासदार धनंजय महाडिक यांचे वादग्रस्त विधान; खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज पाटील यांचे टीकास्त्र

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे ‘एमकेसीएल’संदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, डॉ. चौधरी यांच्या आग्रहामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे राज्यपाल बैस यांनी अहवाल नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालानंतर राज्यपालांनी कुलगुरूंवर कारवाई केली आहे.