नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना राज्यपाल रमेश बैस यांनी पदावरून निलंबित केले आहे. कुलगुरू डॉ. चौधरी यांच्याविरोधात राज्यपाल कार्यालयाकडे अनेक तक्रारी होत्या. राज्यपालांनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी बुधवार २१ फेब्रुवारीला कुलगुरूंना बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने राज्यपाल कार्यालयाचे समाधान न झाल्याने त्यांनी निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती आहे. कुलगुरू पदाचा प्रभार गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

हेही वाचा : “तरुणाईने मुस्कटदाबीला संवैधानिक मार्गाने उत्तर दिले पाहिजे”, साहित्यिक डॉ. किशोर कवठे यांचे आवाहन; गडचिरोलीत युवा साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन

Despite mla Sudhakar Adbales letter tourists are being cheated with high fees in Tadoba Reserve
शिक्षक आमदाराच्या पत्रानंतरही ताडोबात पर्यटकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले
economic survey nuances
Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…
Cattle Slaughter Bhandara, Cattle , Marriage ,
भंडारा : धक्कादायक! ‘दावत’साठी मंडपामागेच गोवंशाची कत्तल
Washim district, Maharashtra , Operation Dronagiri,
‘ऑपरेशन द्रोणागिरी’ पथदर्शी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातून एकमेव वाशीम जिल्ह्याची निवड; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
Youth Congress, officials expelled, Nagpur,
नागपूर : युवक काँग्रेसमध्ये काय चाललंय? आणखी चार पदाधिकारी निष्कासित
second phase of action against unauthorized buildings at Agrawal Nagar in Nalasopara also underway on Monday
नालासोपार्‍यातील अनधिकृत इमारतींवर कारवाई, स्थानिकांच्या रोषाचा खासदार, आमदारांना फटका
Mumbai Municipal Corporation School,
मुंबई : शैक्षणिक वर्षाच्या सांगतेला व्याकरणाची सुरुवात 
नागपूर: ६० पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यमुकीमुळे युवक काँग्रेसमध्ये वादंग, प्रदेशाध्यक्षांवर संताप

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार कुलगुरूंवर कारवाईचा अधिकार राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलपती यांना आहे. डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपला अहवाल राज्यपालांना दिला होता. या अहवालात कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे, शासनाचे ‘एमकेसीएल’संदर्भात आदेश असताना त्याची अवहेलना करण्यात आल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले होते. परीक्षेच्या कामात महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादितची (एमकेसीएल) निवड आणि विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आल्याचे निष्कर्ष या अहवालात नोंदवण्यात आले होते. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य शासनाने विद्यापीठाला पत्र पाठवून ‘एमकेसीएल’ला कोणतेही काम थेट देऊ नये असे पत्र दिले होते. असे असतानाही विद्यापीठाने शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, डॉ. चौधरी यांच्या आग्रहामुळे ‘एमकेसीएल’कडे परीक्षेचे काम देण्यात आले होते. माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कुलगुरू चौधरी यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे राज्यपाल बैस यांनी अहवाल नव्याने सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या अहवालानंतर राज्यपालांनी कुलगुरूंवर कारवाई केली आहे.

Story img Loader