नागपूर: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावरून निलंबित करण्याच्या कारवाईला व विभागीय चौकशीकरिता निर्धारित दोषारोपांना डॉ. सुभाष चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असून डॉ. चौधरी यांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाने त्यांचा आदेश राखून ठेवला.
विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी गत २१ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून चौधरी यांना निलंबित केले. तसेच, गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. कुलपती यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल कंपनीला कंत्राट देणे, निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट वाटप करणे, प्राध्यापकांकडून पैसेवसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करणे, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखा अधिष्ठातापदी निवड करणे इत्यादी तक्रारींचा समावेश आहे.
हेही वाचा…भंडारा : १२८ गुण घेणारा पात्र आणि १३२ गुण घेणारा अपात्र कसा ?, निवड प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवित…
आमदार प्रवीण दटके यांनीही चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व मुकुलिका जवळकर यांच्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सोमवारच्या कामकाजात हे प्रकरण १७ व्या क्रमांकावर होते. वादग्रस्त कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करण्यात आले नाही, असा दावा चौधरी यांनी याचिकेमध्ये केला. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल करून स्वतःची बाजू आधीच सुरक्षित करून ठेवली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावाणीदरम्यान न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला. तसेच निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यावेळी राज्यपालांच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. तर याचिकाकर्ते चौधरींकडून ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.
विद्यापीठाचे कुलपती रमेश बैस यांनी गत २१ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून चौधरी यांना निलंबित केले. तसेच, गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांच्याकडे नागपूर विद्यापीठाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. कुलपती यांच्या कार्यालयाला चौधरी यांच्याविरुद्ध विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामध्ये विद्यापीठाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एमकेसीएल कंपनीला कंत्राट देणे, निविदा न काढता वेगवेगळ्या कामांचे कंत्राट वाटप करणे, प्राध्यापकांकडून पैसेवसुलीच्या प्रकरणात अडकलेले जनसंवाद विभागाचे सहायक प्राध्यापक डॉ. धर्मेश धवनकर यांची पाठराखण करणे, यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखेतील डॉ. प्रशांत कडू यांची आंतरविद्याशाखा अधिष्ठातापदी निवड करणे इत्यादी तक्रारींचा समावेश आहे.
हेही वाचा…भंडारा : १२८ गुण घेणारा पात्र आणि १३२ गुण घेणारा अपात्र कसा ?, निवड प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवित…
आमदार प्रवीण दटके यांनीही चौधरी यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व मुकुलिका जवळकर यांच्या न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सोमवारच्या कामकाजात हे प्रकरण १७ व्या क्रमांकावर होते. वादग्रस्त कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करण्यात आले नाही, असा दावा चौधरी यांनी याचिकेमध्ये केला. तर दुसरीकडे राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल करून स्वतःची बाजू आधीच सुरक्षित करून ठेवली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावाणीदरम्यान न्यायालयाने आपला आदेश राखून ठेवला. तसेच निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यावेळी राज्यपालांच्या वतीने राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. तर याचिकाकर्ते चौधरींकडून ॲड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली.
