एखाद्या संस्थेची शंभरी हा आत्यंतिक आनंदाचा क्षण. असे भाग्य क्वचितच काही संस्थांच्या वाट्याला येते. त्यामुळे तो सर्वार्थाने साजरा करण्याची अहमहमिका अशा संस्थेशी संबंधित प्रत्येकात असते. शताब्दी वर्षाचा काळ उत्सवासोबतच स्मरणरंजनाचा. शंभर वर्षात काय घडले याच्या आठवणींना उजाळा देण्याचा. संस्थेच्या उभारणीत योगदान देणाऱ्यांचा गौरव करण्याचा. हे सर्व घडत असताना ती संस्थाच वादग्रस्त ठरणे क्लेशदायक. नेमके तेच सध्या नागपूर विद्यापीठाच्या वाट्याला येत आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाशी संबंधित होतो अथवा आहे असे सांगायचीही सोय अनेकांना उरलेली नाही. या वादग्रस्ततेला निमित्त ठरले ते कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांचे निलंबन. अवघ्या सहा महिन्यांच्या काळात ते दुसऱ्यांदा निलंबित झाले. यामुळे शताब्दी वर्षाला तर गालबोट लागलेच, शिवाय या विद्यापीठाची उरलीसुरली रया गेली. उरलीसुरली यासाठी की हे विद्यापीठ अलीकडच्या काळात कधीच उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी ओळखले जात नव्हते. देशभराच्या क्रमवारीत त्याचा क्रमांक नेहमीच खालचा. या निर्णयामुळे या घसरणीत आणखी भर पडेल हे निश्चित. याला सर्वस्वी जबाबदार आहेत ते आजचे सत्ताधारी. सत्तेच्या बळावर वा त्या माध्यमातून एखादी संस्था ताब्यात घेण्यात पारंगत झालेल्या या सत्ताधाऱ्यांना त्याचे संचालन कसे करावे हेच ठाऊक नसल्याचे यातून दिसले.
हेही वाचा >>> लोकजागर: ‘हिंदूशेरणी’चे हरणे…
आता यावर काही म्हणतील की कुलगुरूंनी गैरव्यवहार केला, नियमभंग करून कामे केली मग त्यांच्यावर कारवाई केली तर त्यात वाईट काय? प्रश्न अगदी रास्त व बिनतोड आहे यात वाद नाही पण सत्तेच्या वर्तुळातले सारेच धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत काय? या विद्यापीठात सक्रिय असलेल्या शिक्षणमंच, भाजयुमो व अभाविप या तीन संघटनांपैकी कुलगुरू केवळ मंचाचेच ऐकत होते म्हणून इतर दोघांनी त्यांच्या विरुद्ध शड्डू ठोकले हे खरे आहे काय? असेल तर संस्थेचे संचालन करण्यावरून या तीन संघटनांमध्ये एकमत नव्हते हेच दिसते. मग असे एकमत घडवून आणण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची नव्हती का? स्वच्छता सेवक, सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट अमूक एका कंपनीला मिळावे म्हणून दबाव आणणारे कोण होते? ते मिळाले नाही म्हणून कुलगुरूंची प्रकरणे बाहेर काढण्यात आली हे खरे आहे काय? ज्यांना ही कंत्राटे मिळाली तेही सत्तावर्तुळाच्या जवळचे होते. ती कुणाच्या सांगण्यावरून दिली गेली हेही सर्वांना ठाऊक, मग यात कुलगुरूंची चूक काय? गेल्या तीन वर्षांपासून या विद्यापीठात कुलगुरूंचे अधिकार कोण वापरत होते हे साऱ्यांना स्पष्ट दिसत होते. ज्यांच्या सांगण्यावरून कुलगुरू निर्णय घेत होते ते सत्तावर्तुळातले होते, मग कुलगुरूंचा बळी का देण्यात आला? केवळ ते बहुजन आहेत म्हणून? त्यांच्या जागी अभिजन वर्गातील कुणी असते तर एवढी तत्परता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली असती का? नियमभंग करणारे निर्णय त्यांनी कुणाच्या निर्देशावरून घेतले हे शोधून त्याचे नाव जाहीर करण्याची तयारी सत्ताधारी कधी दाखवतील का? अंतर्गत वर्तुळात असलेले मतभेद मिटवायचे नाहीत व अशी कारवाई करून संस्थेलाच बदनाम करायचे हा अपरिपक्वपणा नाही का? त्यांना जेव्हा पहिल्यांदा निलंबित केले गेले तेव्हा उच्च न्यायालयाने या कारवाईतील फोलपणा उघड केला. खरे तर तेव्हाच सत्ताधाऱ्यांची पुरती शोभा झाली होती. त्यानंतर साऱ्यांनी एकत्र येत आणखी संस्थेच्या हिताला बाधा नको अशी भूमिका घेतली असती तर ते जास्त शहाणपणाचे ठरले असते. मात्र इथे सत्तेचा अहंकार आडवा आला. सत्तेला आव्हान देतो काय असा गर्विष्ठ प्रश्न त्यातून निर्माण झाला व मग पुन्हा कारवाई सुरू करण्यात आली. हे करताना आपण एका संस्थेचे तीनतेरा वाजवतो आहे याचेही भान सत्ताधाऱ्यांना राहिले नाही.
हेही वाचा >>> लोकजागर : वंचितांशी वंचना!
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात या पदाचा मान ठेवायला हवा असे स्पष्ट मत नोंदवले होते. सत्ताधाऱ्यांसाठी हा एकप्रकारे इशाराच होता. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून दुसऱ्यांदा कारवाई पुढे रेटण्यात आली. याला सत्तेचा गैरवापर नाही तर आणखी काय म्हणायचे? चौधरींवर पहिल्यांदा कारवाई झाल्यापासून मंचचा एक गट सदैव त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला. हे अनेकांना दिसत होते. सत्ताधाऱ्यांना सुद्धा! तरीही वरिष्ठ वर्तुळातून तडजोड वा समेटाचे प्रयत्न झाले नाहीत. परिवारातील अंतर्गत मतभेदामुळे एका संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचतो आहे याचेही भान ही कारवाई करताना सत्ताधाऱ्यांना राहिले नाही. इथे कुलगुरूंच्या गैरकृत्यावर पांघरुण घालण्याचा वा त्यांची बाजू घेण्याचा प्रश्न नाही. मात्र सध्याच्या सत्तावर्तुळात असे करणारे अनेकजण मोक्याच्या पदावर बसले आहेत. त्यांच्यावर कधीच कारवाई होत नाही मग यांच्यावर का? ते केवळ ‘चौधरी’ आहेत म्हणून! आम्ही राजीनामा द्यायला सांगितला. त्यांनी तो दिला नाही म्हणून कारवाई करावी लागली हा या प्रकरणातला आवडीचा युक्तिवाद. चौधरींनी हे निर्देश धुडकावून चांगलेच केले. मात्र त्यांना राजीनामा देऊ नको असे सांगणारे कोण होते? ते सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळातील नव्हते काय? होते तर सत्तासंचालनावरून परिवारातच मतभेद आहेत हे उघड होते. मग त्याची शिक्षा चौधरींनी का म्हणून भोगायची? कुलगुरू किंवा अशाच मानाच्या पदावर बसलेला व्यक्ती उठ म्हटले की उठ व बस म्हटले की बस असे करणारी असावी, अशी सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता असेल तर ती हुकूमशाहीकडे जाणारी नाही काय? सत्तेच्या जोरावर पदाचे इतके अवमूल्यन करणे कोणत्या नैतिकतेत बसते? तसे नसेल तर साधनसूचिता व सत्तेचा मोह नाही या गप्पा तरी कशासाठी? याचा सरळ अर्थ सत्ताधारी मुखवटे घेऊन वावरतात असा होतो. हे या नवनैतिकवाद्यांना मान्य आहे का? सता राबवताना अनेकदा निवड चुकते. अशावेळी शांत राहणे वा तडजोडीतून मार्ग काढणे हाच एकमेव पर्याय असतो. स्वायत्त संस्थेच्या हिताला बाधा पोहचू नये हाच हेतू यामागे असतो. त्याकडे साफ दुर्लक्ष करून कुलगुरूंना घालवण्यात आले. यातून नामुष्की ओढवली ती विद्यापीठावर. चौधरींनी शैक्षणिक गुणवत्तेत घोळ घातला असता, विद्यार्थ्यांमध्ये अलोकप्रिय ठरले असते तर त्यांना पदावरून घालवणे कदाचित योग्यही ठरले असते. बिगर शैक्षणिक कामावरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यातून सत्ताधाऱ्यांचा हेतूच स्पष्ट होतो. यांना शिक्षणाशी काही घेणेदेणे नाही. आहे ते फक्त त्यातून मिळणाऱ्या लाभाशी. मग प्रामाणिकतेचा टेंभा तरी कशाला मिरवायचा? याच विद्यापीठात आता मोठी नोकरभरती होणार आहे. त्यावेळी कुलगुरू ऐकणार नाही अशी भीती सत्ताधाऱ्यांना वाटली व त्यातून ही कारवाई झाली हे खरे आहे काय? तसे असेल तर यांचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्यात गैर काय? या संपूर्ण प्रकरणामुळे या विद्यापीठाची पार माती झाली व त्याला केवळ आणि केवळ सत्ताधारी जबाबदार आहेत.
